हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशन पुस १८ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पुस १८ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेसँगै प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालको अधिवेशन सुरु हुने भएको हो । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम सोमबारका लागि ११ औं अधिवेशनको आह्वान गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ गते अधिवेशन आह्वान गर्न बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यता बिहीबार नै प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसकेका छन् । प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुंगानाले सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

यससंगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको चहल पहल सुरु हुनु पर्ने हो । तर, केन्द्रीय स्तरमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको विषय टुंगिन नसक्दा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाका सत्ताधारी दलहरु सरकार गठनका लागि केन्द्रको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा रहेका छन् । केन्द्रको भागबण्डा नटुंगिएका कारण सरकार गठनको प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार अझै केही दिन सरकार आह्वान हुने अवस्था रहेको छैन । दलहरुबीच आपसी समझदारी टुंगोमा नपुगेसम्म सरकार गठनको प्रक्रियाले सुरु नहुने उनको भनाई छ ।

यता प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार आगामी सातामा मात्र सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । तत्काल सरकार गठनको लागि कुनै पनि दलहरू तयार नदेखिएको उनको भनाई छ ।

यता माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरु केन्द्रको ग्रिन सिग्नल विना सरकार गठन प्रक्रिया सुरु नहुने प्रतिक्रिया दिए । केन्द्रमा सबैकुराको सहमति बनेपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया सुर हुने उनीहरुको भनाई छ ।

‘पावर सेयरिङ्गको अधिकार प्रदेशमा छैन । प्रदेशको भागबण्डा केन्द्रमा नै हुन्छ । केन्द्रको ग्रिन सिग्नल नआएसम्म हामीले कुनै पर्छ ।’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सत्ता र शक्तिको भागबण्डा टुंगिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको दलीय गठबन्धन र पावर सेयरिङ्गको मात्र हो ।’

मुख्यमन्त्रीमा दलहरूको आ–आफ्नै दाबी

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणले नयाँ मोड लिएको छ । प्रदेशसभामा ६६ प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी ११० प्रदेशसभा सदस्य सिट संख्या रहेको बागमतीमा सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मात्र मिल्दा पनि बागमतीमा सहजै सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ३७ जना संसद रहेका छन् भने एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य तीन वटा दलहरूले दावी गरेका छन् । प्रदेश सरकरको नेतृत्वमा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समेत दावी रहेको छ ।

एमाले बाग्मती प्रदेश सभाको हेटौंडामा बिहीबार बसेको बैठकले जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्य डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाको प्रस्ताव र मधुसूदन पौडेलको समर्थनमा थपलिया संसदीय दलको नेता चयन भएका हुन् ।

थपलिया चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं।१९१० बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । बागमतीमा एमालेका तर्फबाट दलको नेतामा निर्वाचित जगन्नाथ थपलिया दाबेदार हुन् ।

थपलियाका अनुसार आगामी साता भित्र बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्नेछ । बागमती प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा उनले आफू संसदीय दलको नेता भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने हुँदा मेरो सम्भावना छ’, थपलियाले भने, ‘यद्यपी हामी केन्द्रको समीकरण अनुसार नै अघि बढ्नेछौं ।’ थपलिया भने ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी यस अघि २०७४ सालमा तत्कालीन डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका थिए ।

यता बागमती प्रदेशको चौथो ठुलो दल राप्रपा सत्ता समिकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वको ताला चाबी राप्रपाको हातमा पुगेको छ । उक्त परिस्थिति देखाएसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि राप्रपाले दावी गरेको छ । प्रदेश संरचना खारेजीको विषयलाई राप्रपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा समेत समावेश गरे पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ।

प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक भएकाले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको राप्रपा बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।

‘राप्रपा सत्ता गठनको लागि निर्णायक शक्ति हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ,’ उनले भने, ‘हामी केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने भनेका छौं । केन्द्रमा भागबन्डा अनुसारको पदहरुमा लिएर सरकारमा जान्छौं । सोहीअनुसार प्रदेशमा पनि हुन्छौं । तर, मुख्यमन्त्री हाम्रो हुनुपर्छ ।’

थापाका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ । अन्य प्रदेशमध्ये बागमतीमा सांसदको संख्या बढी भएका कारण आफ्नो पार्टीले नेतृत्व लिने सम्भावना प्रवल रहेको उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीयस्तरमा हुने भागबण्डा अनुसार प्रदेशमा पनि हैसियत अनुसारको भाग हामी लिन्छौं । सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा हामीले नेतृत्व गर्नेछौं । हाम्रो माग र दाबी अनुसार नै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले यस विषय छिट्टै टुंग्याउने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

यता सत्ता समीकरण फेरबदल पछि सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी छ । मााअ‍ेवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेपनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेको हो ।

माओवादीको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल र सरल सहयात्री पौडेल र गंगानारायण श्रेष्ठको दौडधुपमा छन् । यिनै ४ जना मध्ये एक जना दलको नेता चुनिने र सत्ताको भाग माओवादीले पाएमा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार विगतमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिसकेको कारण यस पटक माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्छ । ‘विगतमा हामीले सरकारको नेतृत्वमा एमालेलाई सघाएका थियौं । पछि परिस्थिति बदलियो हामीले सरकार छाड्यौ । अब फेरि सोह स्थानमा आइपुगेका छौं । यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।