काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पुस २८ अघि नै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने भएको छ । चुनावमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । 
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एउटै दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले संयुक्त सरकार गठनको गृहकार्य हुनेछ ।

नतिजा घोषणाको ३० दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके सरकार गठनको अर्को विकल्पमा जानुपर्छ । आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ८९ सिटसहित कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसको संसदीय दल नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यो व्यवस्थाबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने दललाई ३५ दिनभित्रै बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका सबै प्रक्रिया ३५ दिन पूरा गर्नुपर्ने भनिएकाले अब नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संघकै जस्तो पुस २८ भित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्नेछ । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने कि राजनीतिक दलले बहुमत जुटाएर माग गर्ने भन्ने व्यवस्था भने किटान गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिकामा जाने अभ्यास छ ।