काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को परिणाम पेश गरेको छ । बिहीबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मंसिर ४ गते सम्पन्न सो निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम परिणाम घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले ८९ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी एमालेले ७८ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट, जनता समाजवादी पार्टीले १२ सिट, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले १० सिट, जनमत पार्टीले ६ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ सिट ल्याउन सफल भएको थियो ।

२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो दल, एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रुपमा आएका छन् भने नयाँ शक्तिका रुपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ ।

आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।संविधानको धारा ७६ (८) मा ‘निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।

सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य १ सय ३८ आवश्यक हुन्छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहितको सत्तारुढ गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ ।पहिलो पटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमतसँग ६ जना सांसद रहेका छन् ।

यस्तै, सात प्रदेशमा ३ वटामा एमाले र ४ वटामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । ४ वटा प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि कसरी सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन ।