काठमाण्डौं - सरकारले असंगठित मजदुरलाई रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई राहतको सट्टा सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कामविहीन भएका मजदुरलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघले सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने जानकारी दिए । त्यसबापत स्थानीय तहले दैनिक ज्याला निर्धारण गर्नेछ । काममा नआउने, तर राहत लिनेलाई काम गर्नेले पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र दिइने उनले बताए । काममा आबद्ध हुनेले भने नगदसमेत लिने पाउनेछन् ।
बैठकले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई तत्काल वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिन उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ५० प्रतिशत तत्काल र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि तलब दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । त्यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सुविधा लिनका लागि पुस महिनामा बुझाएको करको विवरण आवश्यक हुनेछ ।
त्यस्तै, असंगठित मजदुरसँग एक महिनाको भाडा नलिन सरकारले फेरि आग्रह गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत भनिएको छ ।
यसैविच सरकारले खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीको नयाँ भर्ना तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भर्ना र परीक्षा रोक्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै करिब दुई हजार पदका लागि लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको प्रक्रिया रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय नगरेसम्मका लागि भर्ना रोकिनेछ ।
