चरिकोट – सत्तारुढ गठबन्धनले दोलखामा अधिकांस निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्य लगायतलाई निर्वाचन परिचालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिईएको हो ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नै पालिका भित्र निर्वाचन प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनले कतिपय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यक्षेत्र भित्र र कतिपयलाई पालिका अनुकुल हुनेगरी पार्टीको निर्वाचन अभियानमा खटाएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ती अनुसार प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजकको जिम्मेवारी बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामालाई दिइएको छ भने प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन परिचालन समिति संयोजकको जिम्मेवारी कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटीले पाएका छन् ।
यसैगरी तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीलाई प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ तर्फको सह संयोजकमा चयन गरिएको छ भने कालिञ्चोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुल बहादुर बुढाथोकीलाई प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन परिचालन समितिको सह संयोजक तोकिएको छ । उनीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको भुगोल भित्रै आफ्नै गाउँपालिका पनि पर्दछ ।
यस्तै बैतेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना उप्रेती, गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर तामाङ, भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धर, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरुलाई पनि पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीमा राखिएको छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष युगबहादुर बस्नेतलाई पालिका स्तरिय निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजक, तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद फुँयाललाई गाउँपालिका स्तरिय निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजकको जिम्मेवारी दिईएको छ । उनीहरु गाउँकार्यपालिका सदस्य समेत हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताले उनीहरुलाई आफ्नो पालिका क्षेत्र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन बन्देज गरेको छ । आयोगले जारी गरेको पछिल्लो शंसोधित आचारसंहितामा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था छ ।
उनीहरुलाई वाग्मती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला स्तरिय निर्वाचन परिचालन समितिमा पनि राखिएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पालिका अनुकुल हुनेगरी जिम्मेवारी दिईएपछि पालिकाको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
