काठमाडौँ —जनप्रतिनिधिहरुले अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न भन्दै लकडाउन उल्लंघन गर्ने क्रम बढेपछि प्रशासनले मानिस ओसारपसार गर्न रोक लगाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरुले अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारका नाममा लकडाउन उल्लंघन गर्ने क्रम बढेपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो ।
प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी सवारी पठाएर मानिस ओसारपसार गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आइतबार देशभका प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी यात्रु पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बिहान विशेष निर्देशन दिँदै थानकोटबाट प्रवेश रोक्न भनेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन अवधिभर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा यात्रु ओसारपसार गर्न पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । गृहले विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको उद्धारका लागि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको समन्वयमा सञ्चालन भएका सवारी साधन गुडाउन पनि रोक लगाएको हो ।
देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आइतबार परिपत्र गर्दै लकडाउन अवधिभर ‘उद्धारका नाममा’यात्रु ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले लकडाउन उल्लंघन हुने सबै किसिमका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए । आइतबारको निर्देशनपछि सोमबारबाट देशभर मानिस ओसारपसार बन्द हुनुका साथै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारीलाई पास वितरण पनि बन्द गरिएको अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
