काठमाण्डौं - ०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा पुन बन्दसूचीमा बस्न पाउने बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलबीच बुधबार यस्तो समझदारी भएको हो । 

दलहरुले ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम हटाउने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएका छन् । योसँगै बन्दसूचीमा रहेका १८ हजार फेरि उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् ।
यसअघि ०७४ को बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न मिल्ने कि नमिल्नेबारे अन्योल थियो । अहिले बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न संसद्को कार्यकाल सकिनुपर्ने वा दलले ती व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हटाउनुपर्ने आयोगको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मा नटुंगिने भएपछि ०७४ को बन्द सूचीमा रहेका करिब १८ हजारले उम्मेदवारी दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो  । दलहरूले पाँच वर्षअघि समानुपातिकको बन्द सूचीमा राखेका व्यक्ति संसद्को एक कार्यकालसम्म उम्मेदवार हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ३० अनुसार उनीहरूको नाम बन्द सूचीबाट हट्न कार्यकाल नै अन्त्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले दलहरूसँगको छलफलमा उक्त व्यवस्था हटाउने भएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले उक्त निर्णय असोज १ गतेसम्म आयोगले लिने संकेत गरे । उनले भने, ‘बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाइदिन सबै दलले आयोगलाई विशेषाधिकार दिनुभएको छ । उहाँहरुको कुरालाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । असोज १ गतेसम्म बसेर निर्णय गर्छौं ।’