चरिकोट - नेपालको कानुनले बिना ईजाजत हातहतियार तथा खरखजना प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अनुमति बिना कुनैपनि प्रकारको हातहतियार प्रयोगमा बन्देज लगाईएको छ । यद्यपी अबैध हातहतियारको प्रयोग र त्यसबाट धेरै धनजनको क्षतिका घट्नाहरु भैरहेकै छन् ।

निर्वाचनको समयमा त्यस्ता हातहतियारको दुरुपयोगको बढि सम्भावना हुने नै भयो । स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनको सम्मुखमा हातहतियार सम्बन्धी एउटा सूचना जारी गर्ने गरेको छ, ‘अबैध हातहतियार स्थानीय प्रशासनलाई बुझाउनु ।’ निर्वाचनको सुरक्षा सम्बेदनशिलतालाई मध्येनजर गर्दै राज्यले गर्ने यस्ता सूचना भने सामान्य औपचारिकतामै सिमित हुने गरेको छ ।

निर्वाचन मात्रै नभएर समाजको शान्ति सुरक्षा र अपराधसँग जोडिएको गैरकानुनी हातहतियारको नियमन र नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन चुक्दै आएको छ । निर्वाचनमा अशान्त भैरहने दोलखा प्रशासनले त्यसमा थप कडाई गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अबैध हातहतियारको खोजी र नियन्त्रण त परै जाओस्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा ईजाजत लिएका हातहतियारहरुको समेत नविकरण भएको देखिँदैन । जिल्लमा संस्था र व्यक्तिगत गरी जम्मा ५३ वटा ईजाजत पत्र जारी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा १५ जनाले मात्रै हातहतियार इजाजतपत्र नविकरण गरेको पाईएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा २२ जनाले नविकरण गरेका थिए ।

स्थानीय प्रशासनले व्यक्ति वा संस्थाको सुरक्षा सम्बेदनशिलता अध्ययनको आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई भरुवा बन्दुक र राइफल प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरेको छ । इजाजत पत्र लिनेमा जिल्लामा ५ वटा संस्थाहरु रहेका छन भने अन्यले व्यक्तिगत रुपमा ईजाजत लिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ईजाजत पत्र नविकरण नगरे ३ हजारसम्म जरिवानाको व्यबस्था गरिएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निजिकिँदै गर्दा अबैध हातहतियार दुरुपयोग हुने सम्भावनाबारे निगरानी बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।