काठमाडौँ - संविधान, ऐन, कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारी निकायले नै विद्यार्थी, अभिभावकबाट रकम असुल्ने कार्य रोकेका छैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२)  सम्म शुल्क लिन नहुने व्यवस्था बिपरित सरकारी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

तर ऐनमा सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकबापत शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ । विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्ने क्रम जारी राखेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धमाधम उजुरी पर्न थालेको छ । सोही उजुरीका आधारमा आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा छानबिन सुरु गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले समेत त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र त्यससम्बन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकमसमेत स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । 

तर, कक्षा १० को परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीसँग भने सरकारले नै प्रमाणपत्र शुल्क उठाइरहेको छ । सरकारकै निकाय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारी सदस्य रहने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटै विद्यार्थीसँग कक्षा ९ देखि १२ सम्म परीक्षा र प्रमाणपत्रको नाममा पटकपटक असुलेको शुल्कबारे भने मन्त्रालय मौन छ ।

करिब साढे ४ लाख विद्यार्थीलाई ग्रेटसिट लिन जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले बैंक खातामा साढे २ सयका दरले रकम बुझाउन सर्कुलर गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशभरका इकाइले ग्रेटसिटरग्रेड लेजरलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विद्यालयहरूले यही बहानामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीसँग कम्तीमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । यति मात्रै होइन, सरकारले कक्षा ९ मा नै एसईईको रजिस्ट्रेसन फाराम भराउन विद्यार्थीसँग साढे दुई सयको दरले शुल्क उठाउँछ । बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईईका लागि प्रतिविद्यार्थी ५ सय परीक्षा शुल्क असुल्दै आएको छ ।

बोर्डका एक उपसचिवअनुसार कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने एउटै सामुदायिक विद्यालय छैनन् । भर्ना, मासिक, परीक्षा शुल्कको नाममा विद्यार्थीसँग हजारौं शुल्क विद्यालय र परीक्षा बोर्डले लिने गरेका छन् ।

कक्षा ९ देखि नै विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्रका नाममा शुल्क उठाउने गरिएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।