काठमाडौँ - सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि गते वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा दोब्बर बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
जसमा ५ अर्ब ४ करोड मात्र खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा प्रहरीले १ अर्ब ३२ करोड, सशस्त्रले ४४ करोड ५५ लाख र सेनाले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब तथा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख छुट्याइएको छ ।
आयोगले सरकारसँग ११ अर्ब रुपैयाँ मागेकामा १ अर्ब घटाएर खर्चको सहमति दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव गर्दै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा मागेको भन्दा ५ हजार कम म्यादी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ ।
प्रहरीले १ हजार ३ सय ७८ ठूला सवारी, १ हजार ५ सय ९८ मोटरसाइकल र ७ हजार ४ सय ७१ थान वाकीटाकी किन्न प्रस्ताव गरेकामा त्यसअनुसारको व्यवस्था गरिएको छैन ।
