काठमाडौं - दोलखाको किर्नेस्थित ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष नाघिसकेको छ । तर आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व अझै नेपाल सरकारले लिन सकेको छैन । आयोजना प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडसँग नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सहमति जुटाउन नसकेपछि आयोजनामा प्राधिकरणको औपचारिक स्वामित्व स्थापित नभएको हो ।

२५ असार २०७७ मा नै आयोजनाको आधा स्वामित्व प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडबाट औपचारिक रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरण र आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्ष अघि नै यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याएर नयाँ कम्पनी स्थापना हुनुपर्ने थियो । प्राधिकरणको अलमलका कारण डलरको पीपीएका कारण महँगो बिजुली किनेको आयोजनाको आधा स्वामित्व स्थापित भइसक्दा समेत त्यसलाई औपचारिकता दिन ढिलाई भएको हो । 

स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि कम्पनी सञ्चालनको सांगठनिक संरचना, व्यवस्थापन, निर्णय अधिकार लगायतका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर कम्पनीबीच सहमति जुट्न नसकेको बताईएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सहमति जुटाउन पटक–पटक छलफल भएको बताए । उनका अनुसार अझै आयोजनाको सञ्चालक कम्पनीको स्थापना, नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषय भने टुंगिन सकेको छैन । 

वर्षमा विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, कर लगायतको भारका कारण आयोजनाबाट प्राधिकरणले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको थियो । तर, गत वर्षबाट विद्युत् खरिदको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नु नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसका कारण प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ ।

वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी भएको थियो । खिम्ती–१ को आधार शेयर रहेको हिमाल पावरमा नर्वेजियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको एसएन पावरको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।

नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजनाका लागि प्राधिकरणले वर्षमा रोयल्टी वापत मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो ।