हेटौंडा - वाग्मती प्रदेश सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रविपरीत छुट्टै जासुसी संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ गठन गर्न कानुन बनाएको हो । संविधानमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशलाई ऐन बनाउन बन्देज गरिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) सँग बाझिने खालका प्रावधान र कार्यप्रकृति राखेर कानुन ल्याएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकार सूचीको १३ नम्बर बुँदामा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यो ब्युरो छुट्टै सुरक्षा निकाय वा प्रदेश प्रहरीमातहतकै युनिट हुने भन्ने उल्लेख छैन तर वाग्मतीले संघको अनुसन्धान विभागजस्तै प्रदेशअन्तर्गत छुट्टै सुरक्षा निकाय गठन गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो । उक्त ऐन २०७९ साउन ३० मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक महिनापछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ ।
ऐनमा नागरिकका संविधानप्रदत्त हक–अधिकार कुण्ठित हुने गरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नागरिकका टेलिफोन निगरानीदेखि सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमसँग गरेका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन एवं अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ । ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा समेत ब्युरोलाई खटाइने र मापदण्ड बनाएर ब्युरोका कर्मचारीलाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिने समेत उल्लेख छ ।
