-विरेन्द्र श्रेष्ठ

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश पार्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं, भन्दै संचालन गरेको दीर्घकालीन जनयुद्ध रक्षा, सन्तुलन हुँदै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो चरणमा गुज्रिरहेको थियो । सम्पुर्ण राजनितिक विभेको अन्त्य, पुर्ण अधिकार प्राप्ती र ब्यवस्था परिवर्तन सहित सत्ता प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेतृत्वतहमा शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षाले बिचार संघर्षको आवरणमा हुने गरेका अनेकन आन्तरिक संघर्ष बाहिरी मोर्चा भन्दा कठिन र निर्मम बनिरहेको थियो । तर नेतृत्व एकता संघर्ष रुपान्तरण र क्रान्तिकारी रुपान्तरण आदि इत्यादी आवरणमा तल्ला पंक्तिलाई आश्वस्त पार्न प्रयत्नशील थिए ।

तर अपेक्षित सफलता भने मिलिरहेको थिएन, जसको झल्को युद्ध मोर्चाहरुबाट आइरहेको परिणामहरुमा देखिन्थ्यो । तैपनी पार्टी प्रत्याक्रमणको चरणमा रहेको भनिएकोले मात्र हैन, संगठनको रुप सेना र संघर्षको रुप युद्धु भएकोले स्वभावैले सैन्य मोर्चाको तिब्रता अनिवार्य र निरपेक्ष थियो । किनकी बैचारिक संश्लेषण र राजनैतिक कार्यदिशाको बैज्ञानिकता पुष्टि र संगठन बिस्तारका लागि त्यही स्वरुपको युद्धको माग गर्दथ्यो । तर नीति योजना र बिचार सम्प्रेषण र बुझाइमा आ आफ्नै सिमा र शैलीका कारण केही मोर्चाहरु भने अझैसम्म चर्चामा छदैछ ।

०५२ माघमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नाममा राष्ट्रियता र जनजिबिकासंग सम्बन्धित ४० बुँदे माग पेश गर्दा वा फाल्गुन १ मा जनयुद्ध शुरु गर्दा सरकारको नेतृत्वमा शेर बहादुर देउवा थिए । ०५८ श्रावण १० मा सरकार माओवादी युद्ध बिराम र वार्ताको तयारी हुँदा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको भुमिकामा थिए भने, किलो शेरा टुु र रोमियो जस्ता नरसंहारकारी अप्रशेनहरु माओवादी आन्दोलन बिरुद्ध सन्चालन भइ सकेका थिए । अझै ताजा छ त्यसताकाको आगजनी र नरसंहारका घाउहरु । अझै भेटिएला जनहत्यारा फासिष्ट गिरिजा सरकार ( मुर्दावादको भित्ते लेखन ।

लगभग ११५ दिन टिकेको यो युद्धबिरामले शेर बहादुर देउवालाई सत्तारोहण थप केही गरेन । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनाबको माओवादी एजेन्डाले औपचारिकता नै पाएन । अन्ततः मंसिर ६ गते युद्धबिराम भङ्ग भयो । फौजी रुपमा एउटा सरकारी सुरक्षा संयन्त्र माथी हाबी भइसकेको माओवादी शक्तिका लागि यो ११५ दिन शक्ति सन्चय र सुढृढिकरणका लागि राम्रो अवसर बन्यो । जुन कुरा जनमुक्ती सेनाको घोषणा अनि दाङ, सोलु र स्याङ्जा सदरमुकाम र सैन्य ब्यारेक कब्जा गरेर प्रमाणित गरिदियो । सरकारले माओवादी आन्दोलन बिरुद्ध संकटकाल लगाउदै नेताहरु बिरुद्ध रेड कर्नर नोटिस मात्र जारी गरेन मान्छेको टाउकाको मूल्य तोकेर आम जनतालाई सरकारी संचार माध्यमबाट फर्मान जारी भयो । माओवादीको टाउको झोलामा ल्याउ त्यही झोला भरी पैसा लैजाउ । यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्ता पक्षीय नेता थिए ।

लाग्थ्यो माओवादी आन्दोलन काङ्ग्रेस र एमालेहरुलाई सत्तारोहणको माध्यम हो, तर दरवार हत्याकाण्ड पश्चात गद्दीसिन भएका राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १९ पछि कार्यकारिणी अधिकार ग्रहण गरेपछि खुल्ला राजनितीक दलहरु अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिबन्धमा परे । काङ्ग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले यो अवधिमा हजारौं नागरिकको माओवादी नाममा हत्या गरिसकेको थियो ।

यो अवधिसम्म आम बुझाईमा माओवादी आन्दोलन अर्थात जनयुद्ध काङ्ग्रेस भर्सेस माओवादी जस्तै देखिन्थ्यो । राजाको कदमले खेलमा खेलाडी बदलियो । शेर बहादुर देउवा अपदस्त भएपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सुर्य बहादुर थापाहरु प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरुको गलत रबौयाका कारण जनयुद्ध त छदै थियो आन्दोलनले जनतामा स्थापित गरेका केही सिमित अधिकारहरु समेत पुनः दरबारमा पुग्यो । जसको मतियार नेपाली काङ्ग्रेस र शेर बहादुर देउवा बने ।

खेलाडी परिवर्तन भएपछि खेलमा नयाँपन आउनु स्वभाबिक नै थियो । पुर्व पञ्चहरुलाई साथमा लिएर जब राजाले दलहरु विरुद्ध ब्याटिङ गर्न थाल्यो तब तिनका हैसियत देखियो, दलहरु भूमी र भुमिका बिहिन, आफ्नो राजनीति रक्षाको धर्म समेत पूरा गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगे । बिगतमा माओवादी आन्दोलन बिरुद्धको नाममा जनता प्रती देखाएको रबैयाका कारण दुई तिहाइ भन्दा बढी भुगोलमा दलको उपस्थिति शून्य थियो अर्थात ती भुगोलमा जनताले स्थापित गरेको जनसेना सहित क्रान्तिकारी जनसरकार थियो भने शहरी इलाकामा राजाको सेना र राजा । दलहरुको बास दोबाटोको चै चौतारामा ।

राजा मातहतको सैन्य शक्तिलाई सैन्य रुपमै चुनौती दिदै प्रभाव क्षेत्रमा समानान्तर सेना जन सरकार र जन अदालत स्थापना गरेर जनताका बिच बैकल्पिक शक्ति अभ्यासमा रहेको माओवादीका लागि सम्पुर्ण रुपमा सामन्तवादी राजतन्त्र अन्त्यको यात्रा झनै सहज बन्यो । ०५९ असोज १८ गते देउवा सरकार अपदस्त भएयता माघ १५ देखि ०६० श्रावण ३२ सम्मको सरकार माओवादी युद्ध बिराम र मुलतः ०६१ माघ १९ सम्म राजनीतिक दलहरु गतिहीन निरीह र रमिते । थाहा छैन र कल्पना पनि गरिएन कि कुनै काङ्ग्रेस या तत्कालीन एमाले नेताहरु आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व रक्षाका लागि माओवादी नजिक आए वा आएनन् । तर जब राजाले ०६१ माघ १९ मा कू गर्दै दलका नेताहरुको गिरफ्तार र सन्चार माध्यममा सैनिक बुट बजाउदै समाचार माथी प्रतिबन्ध लागायो तब दोबाटोको चौतारा पनि गुमाए । राजाको कदम बिरुद्ध न जनतालाई एकताबद्ध गर्ने योजना न त सशक्त आन्दोलन ।

परम्परागत चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै नेकपा (माओवादी) ले भदौ १७ मा एकपक्षीय रुपमा तीन महिने युद्ध बिराम गर्यो । जनयुद्धको क्रममा केही पटक एक पक्षीय र द्विपक्षीय युद्ध बिरामहरु भए तर यो राजतन्त्र बिरुद्ध सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एउटै बिन्दुमा उभ्याउन सफल भयो ।यहि मौकाको सदुपयोग गर्दै राजाको कू बिरुद्ध सडक संघर्षमा रहेका सात दल र माओवादी बिच १२ बुँदे सहमती भयो । दल माओवादी राजा सबै एकले अर्कालाई एक अर्का बिरुद्ध प्रयोग गर्ने राजनीतिक तिकडमको चरण समाप्त भयो । राजाको नजरमा सात दल माओवादी कित्तामा धकेलियो ।

माओवादी राजनीतिक रुपमा प्रष्ट र सैन्य रुपमा ब्यवस्थित योजनामा थियो । दलहरुको दिनचर्या रत्नपार्क घुमेर घाम तापेर बितिरहेको थियो राजा भने आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरको खोजिमा । यहि चुनौती सामना गर्न ०६२ माघ २५ को लागि स्थानीय तहको चुनाब घोषणा गर्यो । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अन्तर्गत चुनाब असफल पार्नु पनि अर्को कार्यभार पनि थपियो । दलहरुले चुनाब बहिस्कारको घोषणा गरे । चाहेर पनि दलहरु सहभागी हुन सक्दैनथे उनीहरुसंग उम्मेदवार नै थिएन न त जनमत । हाम्रो यात्रा थानकोट र दधिकोटबाट शुरु भयो । सात दल (माओवादी १२ बुँदे सहमती, माओवादी सैन्य बिशिष्टता र त्यहि स्तरको फौजी कारवाही र चुनाब असफल भए पछि साच्चै देश माओवादीमय बन्यो । सात राजनैतिक दल तनाबमा भन्दा ज्यादा अस्तित्व रक्षाको दवाबमा थियो । दवाब कै बिच माओवादी समर्थनको आश गर्दै चैत्र २४ देखि आम हडतालको आव्हान गर्यो ।

दुनियाँका लागि आकस्मिक र अप्रत्याशित हाम्रा लागि सुनियोजित र निरन्तरताका शृङ्खलाबद्ध योजनाहरु छदै थियो । यहि आमहडताललाई जन(आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्दै जनयुद्ध र सडक बिद्रोहको संयोजन गरेर पार्टीले संश्लेषण गरेको फ्युजनको कार्यदिशा प्रमाणित गर्नु थियो । योजना त्यही अनुरुप बन्यो पतनोन्मुख शाही सत्ताको दुर्भाग्य जन आन्दोलनको पहिलो दिन राजबिराजमा आन्दोलनकारी युवा दर्शनलाल यादवको हत्या गर्यो । माओवादी राजनीतिक मोर्चा सडक आन्दोलनको सशक्तीकरणमा लाग्यो भने फौजी मोर्चा जनसेनाले सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा कब्जा मात्र गरेन, शाही सेनाले संकटकाल यता जनआतंक फैलाउन प्रयोगमा ल्याएको (नाइट भिजन) हेलिकप्टर ध्वस्त पारिदियो ।

दोस्रो दिन रुपन्देहीको रणशार्दूल गण २२ नं. बाहिनी, कपिलवस्तुको तौलिहवा कब्जा गर्दै सशस्त्र जनयुद्ध र शान्तिपुर्ण जनबिद्रोहको ब्यवस्थित संयोजनको शुरूवात गर्यो । ०६३ बैशाख १० को चौतारासम्म पुग्दा यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक शृङ्खला स्थापित भए । जसले गर्दा लामो समयदेखि प्रतिगमन बिरुद्धको सडक आन्दोलनमा रहेका दलहरुमा जन(आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । काङ्ग्रेस, एमाले लगायत सात राजनीतिक दलको रत्नपार्कको घाम ताप्ने आन्दोलन देखेको राजाले त्यही ताल र हालको अनुमान गरेको जन आन्दोलन उसको कल्पना भन्दा बाहिरको भयो । शुरुदेखी जन आन्दोलनमा माओवादी घुसपैठ देखेको राजाले बैशाख ६ गते तत्कालीन एमाले महासचिव माधब कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई रिहा गरेर माओवादीले दिएको नारा लगाउदै जनतासंग सडकमा एजेन्डा बिहिन दलहरुलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्यो तर सफल भएन, सम्भब पनि थिएन ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक सहभागिताको नाराले आन्दोलित सडक र बैशाख १० गते राती सिन्धुपाल्चोकको चौतारा जनसेनाले कब्जा गरेपछि ११ गते मध्यरात राजाले विघटित संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्दै १५ गतेका लागि संसद बैठक आव्हान गरिदिए । हतारिएर सो घोषणालाई दलहरुले स्वीकार गरिदिए आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरे । १२ बुँदे सहमती र जन आन्दोलनको मर्म र भावना बिपरित संसद बिघटन र पुनस्र्थापनाको नयाँ खेल शुरु भयो । दलहरुको यो कदम बिरुद्ध नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो अडान २४ घन्टा पनि टिकाएन । गल्ती यहीँबाट शुरु भयो ।

त्यसपछिका घटनाक्रमहरु कसैको नजरमा छिपेको छैन । ०६३ मंसिर ५ गते जनयुद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दै बृहत शान्ती सम्झौता २०६३ मा हस्ताक्षर गर्दै राजाले पुनस्र्थापना गरिदिएको प्रतिनिधि सभा संसदको रुपान्तरित रुप अन्तरिम बिधायिका संसदमा ७३ जना सांसदको रुपमा प्रवेश गरेपछी त प्रश्न र आलोचना गर्ने थुप्रै ठाँउहरु छन । प्रश्नको सामना पनि गरे बनिबनाउ जवाफ युद्ध, सहादत, यसको ऐतिहासिकता, त्याग, तपस्या, बलिदान वा जनयुद्ध शुभारम्भ पुर्व आफुले आफैसंग गरेको सात बुँदे लिखित प्रतिबद्धता र अंगिकार गरेको बिचार, सिद्धान्त र आदर्श भन्दा पर आवश्यकताको आवरणमा स्वार्थ, बिलाशिता अनुरुपका किन नहोस । केही चित्त बुझाएर बसे, केही मन बाधेर बसे, केहिले बिद्रोह गरे, केही हैरान भएर चुप बसे केही अझै चिच्याइ रहेकै छन तर सुन्ने चै अब कोहि छैन । तैपनी प्रश्नहरु असरल्ल र छरपस्ट छ इतिहासको कुनै कालखण्डमा कोहि कसैले जनयुद्धको चिहान खोतल्ने छ र त्यसक्रममा आजका अनुत्तरित प्रश्नहरुको न्यायोचित जवाफ समयले नै दिनेछ ।

मुलतः शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन पश्चात सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्का हस्ताक्षरकर्ता क. प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठुला र भीषण आक्रमणका लागि आग्रह गर्नुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति माथी । बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा रहेको नाममा बिगतको सैद्धान्तिक र बैचारिक अडान त्याग्दै खसिको टाउका झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेचेर सिनो खान थालेको प्रती आम जनगुनासो र जनआक्रोश भएतापनी हामी भन्दैछौ यो परिस्थितिजन्य रहर केही र बाध्यता धेरै हो ।

जनयुद्धको रक्तरन्जित ईतिहास माथी भद्दा मजाक गर्दै संसदीय आहलमा डुबेको देख्दा जनयुद्धको उद्देश्य माथी नै शंका गर्ने ठाँउ भएतापनी त्याग, तपस्या, सौर्य र बलिदानीको ऐतिहासिक कीर्तिमान खडा गर्दै हासिल गरेको जनमुक्ति सेनाको श्रेष्ठता माथी नै प्रश्न उठ्ने गरि दिएको यो अभिव्यक्ति माथी जनमुक्ति सेना कै तहबाट प्रश्न गर्न जरुरी छ ।

यो अभिव्यक्ति शान्ति सम्झौता मार्फत क. प्रचण्ड, क. लालध्वज (वावुराम भट्टराई) लगायत नेतालाई सदाबहार क्रान्तिकारी देखिरहने वातावरण तयार गरिदिएको गुनको बदला हो या रास्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेको ग्लानी ? वा गोन्जालो र लिट्टे हुनबाट जोगाइ दिएकोमा सान्त्वना वा सरकारी, क्रान्तिकारी र भ्रष्टाचारी उस्तै देखिने अर्धचेत सत्ता यात्रामा जनयुद्धताकाको क्रान्तिकारी सपनाले तर्साएपछी आक्रोश ? हैन साच्चै जनमुक्ति सेनाले गरेका केही ठुला कारबाहीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रह र उक्साहटमा थियो भने कुन कुनमा थियो ? राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार लिएर ०५९ असोज १८ मा शेर बहादुर देउवालाई अपदस्त गरेपछी पुर्व पन्चहरुले सरकारको नेतृत्व लिए भने ०६१ माघदेखि ०६३ बैशाखसम्म राजा आफैले मन्त्री परिषदको नेतृत्व लिए ।

०५९ असोज देखि ०६३ बैशाख १० सम्ममा जुम्ला सदरमुकाम, बेनि, कृष्णभिर, साँखु, पाल्पा, थानकोट, बुटवल, तौलिहवा लगायत दर्जनौं सफल फौजी कार्वाहीहरु भए भने सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक देखि तत्कालीन शाही सेनाका उच्च अधिकृत समेतको ज्यान गयो । त्यस्तै चितवनको माडीमा सार्वजनिक यातायात माथि एम्बुस बिस्फोटबाट झण्डै दुई दर्जन निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । सहादत हुने जनसेनाको रेकर्ड त के हिसाब । घाइते, अपांग योद्धाको पिडाको कथा आफ्नै ठाँउमा छ्दैछ । ०५९ को मध्य देखि ०६३ शुरूवातसम्ममा मात्र झन्डै १० हजार नेपालीको माओवादी जनयुद्धको बहानामा ज्यान गयो । यी घटनाहरूमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला कै निर्देशन वा आग्रहमा थिए होला नि ? को कसैसंग यसको तथ्य संगत जवाफ छ ?

हामीलाई लाग्छ यो कसैको उक्साहट र आग्रहमा भन्दा जनयुद्धले पैदा गरेको ऐतिहासिकता, बिशिस्टता र भब्यताका बिच सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्ग र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उत्कट चाहानाले गरेको थियो । जे होस राजनीतिक रुपमा भुमिका बिहिन भएपछि सार्वजनिक खपतका लागि दिएका यस्ता अभिव्यक्तिको कुनै मूल्य नभए पनि गणतन्त्र वा ब्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको मुख्य बाहक शक्ति जनसेनाको सौर्य र बलिदान माथिको अपमान चै सम्झन लायक छ, किनकी सुन्दर बिहानीको आसमा आफ्नै चिहान खन्दै जनमुक्ति सेनामा रहेका योद्धाहरुको त्यही अवधी सर्वाधिक मुल्यवान थियो । बृहद शान्ति सम्झौता मार्फत जनयुद्धको अन्य भए पनि जनमुक्ति सेनाको बिरासत माथी नेतृत्वबाटै उठाइएका यस प्रश्नबाट उम्कने छुट कसैलाई छैन ।

अन्तमा जनयुद्धको अन्तिम मोर्चा सिन्धुपाल्चोक चौतारा स्मरण गर्दै सम्पूर्ण सहिद प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अपमानजनक जीवन जिउन बिवश सहयोद्दा घाइते योद्धा प्रती सम्झना । बिरासतको चिहान माथी ईतिहास पोलेको खरानी घसेर उभिएको मुर्कट्टाले तर्साए पनि जनयुद्ध र जनमुक्ति सेनाको सफेद इतिहासको रक्षा र भबिश्यमा सहि पुस्तान्तरणका लागि प्रश्न निरन्तर गरिरहौं ।

श्रेष्ठ पूर्व जनमुक्ति सेनाका बटालियन सह कमान्डर हुन् । प्रस्तुत आलेख लेखकका नीजि विचार हुन् ।