काठमाडौं - ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश भएको छ । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विद्येयक ३१ असार २०७९ मा दर्ता भएपनि मंगलवार संसदमा टेबुल भएको हो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । 

मन्त्री बन्दीले युद्धका समयमा सबै घटनालाई फैजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको जिकिर गरे । 

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुिरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन सकेको छैन् । कानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुलाई निक्र्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको हो ।