आजकाल नेपाली संचार माध्ययम तथा संचारकर्मीहरु धेरै सक्रिय देखिन्छन् । सम्भवतः लोकतन्त्रको भरपुर उपभोग गरीरहेका छन् । गत महिना देखि त कोरोना भाईरसले संसारलाई नै हल्लाई रहेको छ । यो क्रम झन तिब्र गतिमा बढ्दो छ । सिंगो मानव जगतलाई न निन्द्रा न भोक, केवल त्रास छ । मनमा खेल्ने तर्क वितर्कले घण्टाघेर पारेर दिन रात एकै नासले त्राहिमाम बनाएको छ । यो बेला हरेक मिनेट मिनेटमा मानिसहरूको ध्यान समचार माध्यामहरुमा केन्द्रित छन ।

यस्तो बेला आउने खबरले मानिसलाई तुरुन्त ध्यानाकर्षण पनि गराउछ । विश्वभरिका कोरोना पिडितहरुको खैलाबैला तथा चित्कार सुनेर अफ्नो देशको सरकारलाई कोरोनाबाट बच्न बचाउन विभिन्न किसिमका सुझाव सल्लाहाहरु दिदै गरेका नेपालीका माझ यहि बेला अलि फरक प्रसंगको एउटा समाचार पनि आयो । त्यो सरकारले गठन गरेको “भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग” ।

यस सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका हल्लाहरू चल्न थाले तर्क वितर्कले बजारमा रापताप बढाएको पाईयो । यस विषयमा ममा पनि केहि जिज्ञासाहरु उत्पन्न भए । बस्तुलाई हेर्ने बुझ्ने बुझाईहरु फरक फरक हुनेनै भयो । सोच चिन्तन तथा बुझाईमा एक रुपता ल्याउन समय लाग्छ यसको लागि कोशिसको पनि आबश्यकता पर्दछ । त्यो काम हुंदैजाला धैर्य गर्नु पर्ला । यस सन्दर्भमा मेरो बुझाईमा यस भित्र सकारात्मक पक्षहरु पनि छन भन्ने लाग्छ ।

प्रकृतिको नियम भित्र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकृतिका दैवि विपतिहरु तथा महामारीहरु आउने गर्दछन र यसको सामना मानव जातिले गर्दै आएको छ । यस्ता विपतिहरुमा सरकारले नागरीकको रक्षार्थ विभिन्न प्रयत्नहरु गर्ने गर्दछ भलै त्यो जहिले पनि अपूर्ण नै हुन्छ तर सरकार हरबखत नागरीकको जीउधनको सुरक्षा खातिर जिम्मेवार हुनु पर्दछ र उसले राज्य संचालनको दैनिकि पनि चलाउनु पर्दछ ।
यो आयोग गठनको काम आफ्नो दैनिकी भित्र पर्ने लक्षित काम होला । तथापि यस बारेमा मेरा पनि केहि जिज्ञासा केहि अपेक्षाहरु भएकाले अलिकति बोल्न मन लाग्यो र आफ्ना भनाईहरु संक्षिप्तमा सुझाबका रुपमा मात्र दिन चाहेको हूँ ।

कोभिड १९ कोरोना भाईरसको विश्वव्यापि महामारीको आतङ्कले आज स्वतन्त्रता पूर्बक संसारभर आफ्नै चरणमा हिडेका मानिसहरुका लागि आफ्नै मातृभूमि मात्र सबै भन्दा बढि सुरक्षित थलो रहेछ भन्ने महसुस गराई दिएको छ । नेपाली यूवा यूवतीहरुलाई विदेश जान रोक, विदेशीयकालाई मुलुक निर्माणमा संलग्न गराउन देशभित्र बोलाउ भनेर सबै तिरबाट सरकारलाइ जोड बल गरे पनि त्यो सार्थक हुन सकेको थिएन तर यो महामारीले आफ्नै मुलुक बनाउनु पर्दछ भन्ने रास्ट्रिय भावना चाहिँ जगायो ।

अब नेपाली युवा युवतीहरुलाई “उठ जाग लम्क हे युवा हो” भनेर सरकारले वातावरण तयार गरी आह्वान गर्यो भने युवाहरु तयारी हुनु रास्ट्र भक्तिको नमुना हुने छ र हामी देश बनाउने महान अभियानमा लाग्छौ भन्ने प्रतिवद्धता सहित यो पंक्ति जागरुक हुंदा सरकारले काम सिर्जना गर्नै पर्यो । त्यो ब्यापक रोजगारीको क्षेत्र कृषि नै हुने छ । यसको व्यापक तयारी गर्नु पर्दछ ।

हामीले यो हेक्का राख्नु जरुरी छ कि बिकाराल समस्यामा फसेको यो मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न परम्पराबादी सोचले सक्तैन नयाँ बिचारको आवस्यक्ता पर्छ । यसका लागि वातावरण तयार हुनु परयो ।

नेपालको विकासमा महत्व राख्ने आधार स्तम्भका रुपमा प्रकृतिले हामीलाई दिएको बरदान कृषि पर्यटन र जलश्रोत नै हो । यसैमा अधारित भएर उध्योगमा जानु आजको अपरिहार्य आबश्यकता हो । जलश्रोत र पर्यटन विकास आन्तरीक तथा बाह्य लगानीको संयूक्त साझेदारी ढाँचामा जान सकिन्छ । यसमा प्रचुर संभावना छ तर कृषि पशु र बनमा अधारित उध्योग आन्तरीक लगानीमा गर्न पर्छ । सरकारी सहकारी र नीजि क्षेत्रको संयूक्त साझेदारीबाटै साना ठूला कृषि व्यवसाय स्थापना र संचालन गर्न सकिन्छ ।

यो आयोग “भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आयोग” भएकोले उपरोक्त तीनवटै श्रोतमा अधारीत उध्योगका लागि आबश्यक पर्ने भुमिको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार लिएर काम गर्नु पर्ने यसको लक्ष हुनु पर्दछ तब मात्र यसले सहि दिशा पक्रने छ ।
आज मुलुकको कृषिक्षेत्र डामाडोल अबस्थामा छ । पुरानो कृषिप्रणाली ध्वस्त छ । जमिन बाँजो छ । कृषि उपजको आयत बढेर हामी परनिर्भता तिर धकेलिएका छौं । तसर्थ यो आयोगको पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउने मुल उदेश्य बनाएर काम थाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो कार्य अभियानका रुपमा लिएर जाँदा मात्र सफल हुन सकिन्छ । किनकि ठूलो अभियानले मात्र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो । तसर्थ आफ्नो सामथ्र्यताको पूर्णरुपमा प्रयोग गरी निम्नानुसार काम गर्नु पर्दछ ।

१. सर्बप्रथत शिर्षक र नाम अनुसारकै कामहरु गर्न पाउने गरी यस आयोगको कार्यक्षेत्र ऐन कानुनले ब्यबस्थित गरी जिम्मेवारी तोकिदिनु पर्यो

२. दोश्रो आज सम्म भूमि सुधार तथा भूमि ब्यवस्थापन गर्ने नाममा हामीले गर्न खोजेका कामहरुले सहि बाटो लिन सकेन यसमा नीतिगत हिसावले अलमलमा छांै । उत्पादनलाई ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्ने बाटो खाज्नु पर्छ । यो जटिल कार्यलाई अघि बढाउनका लागि समस्याको पोको फुकाउनुस र व्यापक छलफलबाट नीति तय गर्नु पर्छ र निस्वार्थी र काममा दरो ईच्छाशक्ति भएका साथीभाईहरुको चुस्त दुरुस्त कार्यदल बनाएर अघि बढ्नु पर्यो ।

३. तेश्रो यस अयोगको संगठनात्मक स्वरुप राज्यलाई खर्चको ब्यायभार नबढ्ने गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयूक्त सहभागितात्मक साझेदारीमा सबै जिल्लामा इकाइ तयार गर्नु पर्यो । किनकि स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा नलिने र प्रदेश सरकारलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारको बीचको बलियो समन्वयकारी संस्थाका रुपमा विकास नगर्ने हो भने यो लोकतन्त्र नै तुहिन्छ यसमा राजनीतिक हिसाबको ध्यान पुग्नु पर्छ ।

४. चौथो अहिलेको भूमिको बर्गिकरणमा सुधार गरी आवास क्षेत्र औध्योगिक क्षेत्र र कृषि उत्पादन क्षेत्र छुट्टयाई दिर्घकालिन योजना बनाउनु पर्यो । फाँटहरु तथा समतल भूमिका साथै समस्त कृषि योग्य जमिनको रक्षा गर्नु पर्यो । कृषि उद्योगलाइ बहुबर्षिय कार्यक्रमको ढाँचामा विकास गर्नु परयो ।

५. पाँचौ अबको नयाँ परिबेशमा कृषिक्षेत्रमा आधारभुत कृषकहरुको सामुहिक लगानी, उनीहरुको स्वामित्व सहितको संगठित संरचना र सामुहिक संचालनको सिद्धान्तलाई मुल आधार बनाई सामाजिक सम्मिलन सहित समतल भूमिमा जमिनको चक्लाबन्दी र पूर्ण यान्त्रिकरणमा अधारित सामुहिक खेति संचालन गराउनु परयो ।

६. छैटौ कृषिमा लगानी बढाउन नीजि सार्बजनिक क्षेत्रको साझेदारी ढाँचाको विकास गर्नु छ, यसमा खासगरी सरकारी सहकारी नीजि क्षेत्रको संयूक्त साझेदारीका लागि एउटा गम्भिर समस्या तेर्सिएको छ । किन हो सहकारीहरुलाई उद्योगमा लगानी गर्न संघिय सरकारले रोक लगाएको छ । यस कारणले गर्दा नीजि सार्बजनिक क्षेत्रको साझेदारी ढाँचा रास्ट्रिय अर्थनीतिमा भएर पनि अपाङ्गो भएको छ । बाग्मती प्रदेश लगाएत कतिपय प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन निर्माण गरी कृषि उद्योगमा सहकारीलाई लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तथापि संघिय ऐन पास नभएका कारण सरकारले अंगिकार गरेको रास्ट्रिय नीति नै असफल हुने देखिन्छ । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा किसानहरु संगठित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा योगदान गरीरहेको शहकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न तुरुन्त बाटो फुकाउन परयो ।

७. सातौ कृषि उपजमा आत्मानिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न जिल्ला स्तरमा श्रोतकेन्द्र सहितको मुल्यश्रृंखलामा आधारीत ठूला एकिकृत मोडल कृषिफर्महरु र प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा साना नमुना कृषि फार्महरुको स्थापना र संचालन गर्नु परयो ।

८. आठौ विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रका अधारमा वाली र बस्तुको बृहतर विकास तथा विस्तार कृषि कार्यक्रम संचालन गर्नु परयो ।

९. नवौं पर्यटन गन्त्तव्यस्थल (अल्पसंख्यक जनजाती र ठूला कृषिफार्म समेतलाइ संयूक्त रुपमा गाँसेर कृषि–पर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्यो ।

१०. दशौ पशुप्रजनन केन्द्र, मल विउविजन तथा जैविकविषाधि तथा कृषि औजार केन्द्रहरुको स्थापना र संचालन गर्नु परयो ।

११. एघारौ कृषि पशु तथा मत्स्य क्षेत्रका उपजहरुमा अधारित उध्योग प्रशोधन केन्द्रहरु तथा बजार केन्द्रहरुको स्थापना र संचालन गर्नु परयो ।

१२. बाह्रौ यो अभियान चलाउन साझा सहमति चाहिन्छ यसलागि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयतह र निर्बाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला साझेदार समेतको सहभागिता र सहमतिमा निर्णय गर्नु पर्यो ।

१३. तेह्रौ कृषि व्यवसायमा युवा स्वयमसेवक परिचालन भन्ने नाराकासाथ अगामी बर्ष युवाहरुलाई समुहबद्ध गराई कृषि उत्पादनको अभियानमा लगाउनु पर्यो ।

अतः यी केहि सारभूत कुराहरुलाई प्राथमिकता राखेर जाउँ । अब हाम्रो चेत खुल्नु पर्यो नेपालको कृषिमा आधुनिकिकरण नगरी देशमा समृद्धि निर्माण गर्न सकिन्न । कृषिको आधुनिकिकरण नभई औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन भनेर सामान्य अधारभूत जनतालाई माया गर्ने बिज्ञहरु सबैले भन्छन । ध्वस्त हुदै गएको हाम्रो कृषि बिकासको जग बचाउँ भन्ने भावना सहित अफ्ना सुझावहरु अन्त गर्दछु ।

जिल्ला विकास समिति दोलखाका पूर्व सभापति केसि वाग्मती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सल्लाहाकार हुन् ।