हेटौंडा - वाग्मती प्रदेश सरकारले संसद छल्दै पुनः २ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले दुवै अध्यादेश अब बस्ने सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिने बताए । अघिल्लो पटक जारी गरेको अध्यादेश सदनबाट पास नहुँदै प्रदेशले फेरि अध्यादेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको यकिन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।