काठमाडौँ - युद्ध र प्रतिकुल मौसमका कारण नेपालमा पनि खाद्य संकट निम्तिने जोखिम बढेको छ । रूस–युक्रेन तनावले आपूर्ति शृंखला खुम्चिँदै गएका बेला उत्पादनमा पनि गिरावट आएपछि खाद्यान्न संकट निम्तिने चिन्ता बढेको हो । मनसुन समयमै सक्रिय भए पनि साउन दोस्रो सातासम्म ८६.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।

गत वर्ष यही अवधिमा ९।३ प्रतिशत बढी रोपाइँ भएको थियो । सिँचाइको समस्या र रासायनिक मलको अभावले यस पटक रोपाइँ कम भएको हो । नेपालले धान आयात गर्ने भारतमा समेत यसपालि मनसुनी वर्षा पर्याप्त नहुँदा रोपाइँमा करिब १३ प्रतिशतले कमी आएको छ । अर्कातिर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने प्रणाली पनि रुस–युक्रेन तनावले खलबलिएको छ । त्यही कारण नेपालमा पनि खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चिन्ता कृषि विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

नेपालसँगै खाद्य संकटको जोखिममा अन्य मुलुकपनि रहेका छन् । न । कोभिड महामारीले धराशायी बनेको अर्थतन्त्रले राम्रोसँग सम्हालिन नपाउँदै सुरु भएको रुस–युक्रेन तनाव लम्बिँदै जाँदा विकासशील र विकासोन्मुख मात्र नभई अति विकसित मुलुकले समेत चरम मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न अभावलगायत समस्या भोगिरहेका छन् । खाद्यान्नको आपूर्ति खुम्चिँदै जाँदा सन्निकट संकटबाट विश्व त्रस्त छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत क्षेत्रीय संगठन तथा निकायले यस्तो संकटसँग जुध्न विश्व समुदायलाई आह्वान नै गरिसकेका छन् । खाद्य संकट सामनाका लागि तयार रहन र यस समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्नसमेत उनीहरूको अपिल छ ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले गत मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिए । उनीहरूले मुख्यगरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको जनाएका छन् । रासायनिक मल अभावको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ ।

रुस र युक्रेन खाद्यान्न तथा रासायनिक मलका ठूला निर्यातकर्ता हुन् । दुई देशबीच जारी तनावले विश्व अर्थव्यवस्था र आपूर्ति शृंखलालाई तहसनहस बनाएको छ, जसका कारण सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र अझ त्योभन्दा जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको विश्व आर्थिक मन्दीका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्य अकासिएको थियो । त्यति बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो ।