हेटौंडा - आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकार अदालत जाने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी आफ्नो अधिकार खोसिएको वाग्मती प्रदेश सरकारको भनाई छ । प्रतिनिधिसभाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लैजाने गरी कानुन बनाएसँगै प्रदेशले कानुनी लडाईंमा जाने तयारी गरेको हो । 

संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्थामा संघ सरकारले प्रदेशबाट उक्त अधिकार खोसेको वाग्मती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशभित्र १३ वटा जिल्ला छन् । संविधानले पनि १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकार कटौती भएको छस यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने । 

मन्त्री खनालले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेपछि सातवटै प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकार लिन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए ।