चरिकोट - कृषि क्षेत्रबारे धेरै निराशाहरु व्यक्त भैरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा साना किसान सहकारी संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको प्रगति र संचालन गरेको अभियान भने निकै लोभलाग्दो छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, साना किसान सहकारी अभियान, त्यसले प्राप्त गरेका उपलव्धी सफलताबारे नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र साना किसान विकास बैंकका अध्यक्ष खेम पाठकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश...

नेपालमा कृषि सहकारी संस्थाहरुको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको संख्या बृद्धि भएजस्तै कृषि सहकारी संस्थाहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । संख्या बढ्ने क्रममा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई हामीले भनेका छौं, संस्थाको संख्या बढाएर मात्रै हुँदैन । आफ्ना सदस्यहरुलाई राम्रोसँग सेवासुविधा दिनसक्ने संस्था बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । 

पछिल्लो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा सहकारीहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भनेको कृषि सहकारीहरुको हुन्छ । किनभने आज नेपालले धेरै ठुलो मात्रामा कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो मुद्रा बाहिर जाने गरेको छ । देशले ठुलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यसो भएर जतिपनि कृषि सहकारी संस्थाहरु छन्, उनीहरुले कृषिमा उत्पादन बढाउने र उत्पादन भएको बस्तुहरुको किसानले उचित मुल्य पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । सुलभकर्जा, मलविउ आदि कुराको यथोचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । 

त्यसका लागि संस्थाहरुलाई गुणस्तरिय सेवा दिने कुरामा धेरै मोटिभेसन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।  मलविउ अनुदान दिनको लागि विभिन्न एनजिओ आईएनजिओले बनाएका समुहहरु आफ्नो प्रोजेक्ट फेजआउट भएपछि सहकारीमा ल्याएर दर्ज गर्दिने, अनि अनुदान पाईन्छ भनेर दर्ता गर्ने सहकारीको संख्या ठुलो छ । झण्डै १२/१३ हजार कृषि सहकारी संस्थाहरु सरकारको रेकर्डमा रहेको सुनिन्छ । 

साँच्चै भन्ने हो भने ती सबै कृषि सहकारी संस्थाहरु गरिखाने खालका छैनन् । सेवा दिने सहकारीहरु पचास प्रतिशत भन्दा बढि छैन । कृषिको मात्रै होईन, अरु सहकारी संस्थाहरुको अवस्था पनि त्यस्तै हो । 

अहिले कृषि सहकारीहरुमा विशेषगरी मोडेलको रुपमा काम गरेको सहकारी चाँही साना किसान कृषि सहकारी संस्था छ । यो चाँही जति संस्था दर्ता भएका छन् ती सदृढ ढंगले चल्न सक्ने प्रत्येक वर्ष त्यसको प्रगति हुँदै जाने, आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा दिन सक्ने त्यो खालका मोडेल सहकारी संस्थाहरु छन् र केही साना किसान बाहेकका कृषि सहकारी संस्थाहरुपनि नमुनाको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु छन् । यो खाले कृषि सहकारी संस्थाहरुर्लाइ हामीले कमजोर संस्थाहरुलाई अलि वलियो बनाउने, राम्रोलाई अझै ठुलो विजनेस गर्न सक्ने, अझ ठुलो स्केलमा कामहरु गर्नसक्ने, उत्पादन बढाएर उत्पादन अनुसारको प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ गर्ने, भण्डारण गर्ने अनि बजारसम्म पुर्याएर आम्दानी बढाउने, र केही चाँही हाम्रो उद्योगको रुपमा पनि अघि बढिरहेको छ । उत्पादनमा जोड गर्ने, उत्पादन मात्रै गरेर हुने रहेनछ, उत्पादनले बजार पाएको छैन । बजारमा सहज ढंगले लैजान प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ गर्ने र उद्योगको रुपमा दर्ता गर्ने यसरी हामीले काम गरिरहेका छौं । 

यसरी उत्पादन गर्ने संस्थाहरुले आफ्नै उद्योगहरु पनि संचालन गरिरहेका छन् । कहि प्रोसेसिङ उद्योग, कही चिया र धान उद्योगहरु संचालन भएका छन् । कृषि संस्थाहरु यो हिसावले अघि बढिरहेका छन् । 

भनेपछि अन्य सहकारी संस्थाहरुको जस्तै संख्या धेरै हुने तर प्रतिफल सिमित हुने समस्या कृषि सहकारी संस्थाहरुमा पनि विद्यमान रैछ नी होईन ?
यो अहिले होईन, मलविउ भनेर आजभन्दा पाँच सात वर्ष पहिले पर्सा जिल्लामा मात्रै एकै स्थानमा ७० वटा कृषि सहकारी संस्थाहरु दर्ता भयो । त्यो केका लागि भन्दा मलको अनुदान लिनका लागि । तिनीहरुको अफिस झोलामा छ । केही निश्चित अनुदान फाईदा लिनका लागि यसरी स्थापना भएका संस्थाहरु संख्याको रुपमा रेकर्डमा छन् । तर निश्चित उदेश्य बोकेर संचालन भएका सहकारीहरु गरिखाने हिसावले, आफ्ना सदस्यहरुलाई राम्रो सेवा दिने हिसावले अघि बढेको छ । कतै डोनरले बनाएका सहकारी संस्थाहरु डोनरले छोडेपछि पुनः निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कि गरिखाने संस्थाको रुपमा अघि बढाउनुपर्यो । होईन भने सरकारको रेकर्डमा चाँही संस्थाहरु छन् भनेर देखाउने काम मात्रै नगरौं भनेर हामीले धेरै पहिले देखि यो कुरा गरिरहेका छौं । त्यो हिजोदेखि नाम निशाना, आफिस केही थिएन । कत्तिको अफिस झोलामा छ कत्ती त, बोर्डपनि छैन । अफिस खोज्दा आफिस पनि पाईदैन । 

त्यसो हो भने यो साना किसान सहकारी अभियान जो यहाँहरुले संचालन गर्नुभाछ । त्यसकै विकल्पमा अघि सारिएको नयाँ अवधारणा हो ?
हो हाम्रो भनाई के हो भने पहिलो २५ जना मिलेर दर्ता हुन्थ्यो । अहिले ३० जना मिलेर सहकारी दर्ता हुन्छ । त्यसरी त्यो सहकारी संस्था गरिखाने हुँदैन । कमसेकम हामीले के क्याल्कुलेसन गरेका छौं भने हाम्रो मुल्यांकनमा ४ सय घर नभईकन र तीस लाख आफ्नै शेयर र वचतको पैसा नभईकन त्यो संस्था सस्टेन हुँदैन । त्यसकारण बरु संस्थाहरु थोरै बनाउने क्वालिटीको सेवासुविधा दिनसक्ने बनाउने, दिर्घ रुपले चल्न सक्ने बनाउने यो हिसावले हामी लागिरहेका छौं । त्यो भएर हामीले बनाएका कुनै संस्था फेल भएका छैनन् । एउटै संस्था नचल्ने, घाटामा गएर विघटन गर्नुपरेको छैन । अहिले हाम्रो उदेश्य के छ भने एक घर एक सदस्य बनाउने, कार्यक्षेत्रका सबै घरहरुलाई आवद्ध गराउने अनि एक वर्षमा हामी त्यो संस्था तयार गर्छौं । एक वर्षमा संस्थालाई परिपक्व बनाईसकेपछि किसानहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौं । हिजो सय वटा संस्था बनाईन्थ्यो भने आज ५० वा त्यो भन्दा कम बनाईरहेका छौं । जति संस्था बन्छ, त्यो भोली दिर्घ रुपले चल्नसक्ने संस्थाको रुपमा अघि बढाएका छौं ।  

हिजोको जसरी बनाउँदा पुँजी छैन, पुँजी नभएपछि खर्च बढ्छ । सदस्य थोरै हुन्छ । उसले उठाएको सेयर र बचतले कार्यालय खर्च र कर्मचारी, मसलन्द यी आदी खर्चे चल्दैन । नचलेपछि घाटामा जान्छ । घाटामा गएको सदस्यले थाहा पाएपछि मेरो पैसा डुब्छ भनेर सदस्य त्यतातिर फर्केरै जाँदैन । त्यसकारण अव त्यसरी होईन, बरु एक वर्ष लागाउँछौं, ६ महिना वर्षदिनमा एउटा परिपक्व संस्था बनाउने काम अहिले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले गरिरहेको छ । 

त्यसलाई साना किसान विकास बैंकसँग जोडेर नेपाल सरकारले पनि केही सर्पोट गरेको छ । अहिले कर्णालीमा हामी एक सय संस्थाहरु बनाउन लागिरहेका छौं । नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय आईफार्ड भन्ने संस्थासँग सहकार्य गरेका छौं । अन्य स्थानमा अन्य संस्थासँग समन्वय गरिरहेका छौं । विशेषगरी हामी सय वटा संस्थाहरु एक वर्षमा बनाउने, तर बनाउँदै जाँदा त्यो संस्थाहरु परिपक्व र बलियो बनाउने, त्यहाँ कृषिको अरु कुनै संस्था चाहिँदैन । त्यसले नै सबै होल्ड गर्न सक्ने यो मोडेलमा हामी अघि बढेका छौं । सबै स्थानीय तहमा साना किसान सहकारी पुगिसकेको छ । 
यसरी जिल्लापनि ढाक्ने स्थानीय तहपनि ढाक्ने तर जतिपनि संस्थाहरु हुन्छन् त्यो चाँही वलियो र परिपक्व बनाउने, त्यसलाई व्यवस्थापन तालिम दिने, नेतृत्व विकास र सहकारी शिक्षाको तालिम दिने । यहाँ त के छ भने संस्था दर्ता गर्ने अनि दर्ता गर्ने संचालकलाई नै किन दर्ता गरेको थाहा छैन । सेयर हाल्ने मान्छेलाई पनि म कहाँ बस्या छु थाहा छैन । त्यो मेरो हो भन्ने भावनाको पनि विकास भएको छैन । 

मैले मेरो सदस्यहरुलाई कसरी खुसी बनाउने, सदस्यहरुको वास्तविक समस्या के हो ? त्यो पहिचान गरेर पेशा व्यवसायको आधारमा पो संस्था चलाउनुपर्यो । ग्रामिण कृषिको क्षेत्रमा गएर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलाईएको छ । शहरबजारमा कृषिको भनेर बोर्ड राख्या छ । त्यो हिसावले होईन, हामीले जसलाई सदस्य बनाउँछौं, त्यसको समस्यालाई हेरेर उसले के पेशा व्यवसाय गर्छ, त्यही नाम गरेको सहकारी बुझाएर पुरा मोटिभेसन गरेर, म यो संस्थाको मालिक हो, यो संस्था डुव्यो भने म घाटामा जान्छु । अनि मैले सेवा सुविधा पाउँदिन, यो संस्था राम्रो भयो भने यसमा मेरो भविष्य जोडिएको छ भन्ने कुरा नगराई हामीले सहकारी संस्था बनाउनु हुँदैन । त्यही किसिमले बनाएको हुनाले नेपालमा आज सहकारीमा पनि विकृत्ति आएको, ठाउँठाउँमा नराम्रा कुरा सुन्न परेको, संचालकले गडवड गरेको, कर्मचारीले गडवड गरेको जस्ता कुराहरु आएका हुन् । 

यो कृषि सहकारी र साना किसान सहकारी संस्थाबारे धेरैलाई अन्यौल र भ्रम हुनसक्छ, यो दुईबीचको भिन्नता के हो ? थप स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
वास्तवमा साना किसान कषि सहकारी संस्था र कृषि सहकारी संस्था विषयको हिसावले एउटै हो । कार्य÷उदेश्य उही हो । कृषिमा उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने, त्यसपछि प्रोसेसिङ गर्ने, भण्डारण गर्ने, अनि वजारमा आफ्नो उत्पादित वस्तुलाई उचित मुल्य लिने यी सबै कुरा उस्तै उस्तै नै हुन् । 

खाली यसको संरचनागत ढाँचा चाँही फरक छ । कृषि सहकारी संस्थामा सदस्यहरु सिधै संचालकमा जान्छन् । त्यो चाँही संख्या यति भन्नेपनि हुँदैन । तीस जनाबाट दर्ता भएर सुरु भएको हुन्छ । 

साना किसानमा चाँही न्यूनतम चार सय घरधुरीलाई आवद्ध गराएको, त्यसको पुँजी ३० लाख पुगेको, त्यसका सदस्यलाई एक वर्षसम्म पढाएर मोटिभेसन गर्ने, त्यसको कर्मचारीलाई पुरा अकाउण्ट र लेखाको, कार्यालयको सबै व्यवस्थापनको तालिम दिएर पोख्त बनाउने कुरा हुन्छ । संचालकलाई संस्थालाई नेतृत्व दिनसक्ने नेतृत्व विकासको तालिम दिएर परिपक्व बनाउने मोडेलको कार्यक्रम हुन्छ । 

कृषि सहकारीको चाँही तीस जना मिलेर संचालन गर्दा त्यसको पुँजीको अभाव हुन्छ, त्यसको नेतृत्व एउटै एरिया टोलबाटपनि जानसक्छ । त्यसको कार्यक्षेत्र कुनै विभाजन गरेको हुँदैन । यो अलि कमजोर हुन्छ । 

साना किसानको चाँही तीस लाख किन भनेको भन्दा तीस लाख लगानी गरेपछि त्यसले कमाएको ब्याजले कमसेकम थोरै तलव, घरभाडा र मसलन्द खर्च आदी चलाउन सकिन्छ । आगामी वर्षदेखि त्यो थपिँदै थपिँदै जान्छ र त्यसको पुँजी ठुलो हुँदै गएपछि कर्मचारीको तलव बढ्दै जाने, बढेको खर्चलाई पुरा गर्दै जान्छ । 

अर्को कुरा के छ भने साना किसान सहकारीको साना किसान विकास वैंक छ । तीस लाख उनीहरुले आफ्नो पुँजी पुर्याएर ह्याण्डओभर गरिसकेपछि चाँही फेरी साना किसान विकास बैंकले उसलाई तीस लाख पैसा दिएर एक वर्षमा त्यसको पुँजी ६० लाख पुर्याईदिन्छ । त्यसपछि आन्तरिक श्रोत थपिँदै थपिँदै जान्छ र बैंकले पनि लगानी गर्छ र एक डेढ वर्षमा त एक डेढ करोड पैसा आफ्नो लगानी गर्ने पुँजी हुन्छ । त्यत्ति लगानी गर्ने पुँजी भएपछि त्यो संस्था मर्दैन । त्यो दिगो रुपले अगाडी बढ्दै जान्छ र उनीहरुको पुँजी बृद्धि हुँदै जान्छ ।

अहिले साना किसान विकास बैंकले त्यस्ता संस्थाई मद्धत गरेको छ । हुन त यसले कृषि सहकारी संस्था आफ्नो नम्स् भित्रको भयो भने त्यसलाई पनि मद्धत गर्छ । जस्तो अब चार सय सदस्य भएको, घाटामा नगएको, आफ्नो पुँजीपनि भएको, पारदर्शी भएर सिस्टममा चलेको संस्थालाई चाँही साना किसान विकास वैंकले पनि लगानी चाँही गर्छ । तर यो साना किसानचाँही आफ्नो मोडेलले बनेको हुन्छ र साना किसान बैंकले चाँही त्यसलाई मद्धत गरेको हुन्छ । बैंकले वित्तिय कारोवार गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गरेको हुन्छ । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले चाँही साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई तालिम, सिप, प्रविधि, अनि तिनीहरुलाई पुँजी भएका वैंकहरुसँग लगेर लिंक गरिदिने, अरु सपोर्ट, अनुगमन निरीक्षण गर्ने भएकोले विग्रिने भन्ने चान्स नै हुँदैन । 

भनेपछि यहाँहरुको अवधारणाको सार पुँजी, संगठनात्मक क्षमताका दृष्टिले एउटा परिपक्व संस्था बनाउने रैछ होईन ?
कृषि सहकारीलाई पनि हाम्रो मेम्वर छ भने हाम्रो टे«न्डबाट चल्नपर्छ । उनीहरुले भनेको बेला साधारण सभा गर्ने, अडिट गर्ने, योजना अनुसार चल्ने, व्यवसायिक योजनाहरुलाई फलो गरेर जाने संस्थाहरुलाई पनि संघको सदस्य बनाएर त्यसलाई पनि बैंकसँग लगेर जोड्ने काम गरेका छौं । तर सामान्य तरिकाले चल्ने, अनुदानको आषमा भर पर्ने, मिहिनेत नगर्ने संस्थाचाँही हाम्रो वरिपरी आउँदैन । आएपनि उसले छोड्छ । तर हाम्रो ट्रयाकमा आउने, ट्रेन्डमा चल्ने धेरै कृषि सहकारीहरु अहिले लाईनमा आएका छन् । उनीहरुको राम्रो डेभलप भएको छ । 

नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको धेरै भैसक्यो । तर साना किसान सहकारीको प्रगति हेर्दा छोटै अवधिमा देशभर यसको संजाल विस्तार भएको देखिन्छ । अहिले ठ्याक्कै यसको संख्या चाँही कति छ ?
ह्याण्डओभर भएर, बैंकसँग आवद्ध भएका संस्था र नयाँ बनिरहेको, उनीहरुलाई गाईड गरिरहेको, भर्खर जेरोबाट सुरु गरिरहेको, कुनै दर्ताको मुखमा पुगेको सबै संख्यालाई हेर्दाखेरी अहिले साना किसान सहकारीको संख्या चाँही बाह्र सयको हाराहारीमा पुगेको छ । अरु कृषि सहकारी संस्थाहरु समेत जोड्दा १३ सय भन्दा बढि हाम्रो सदस्य भएका छन् । झण्डै १३ लाख घरपरिवार यो कार्यक्रममा जोडिएका छन् । यसले अहिले ८५ अर्व पैसा चाँही किसानको हातमा परिचालन भएको छ । ८५ अर्वमा चानचुन ३० अर्व चाँही साना किसान विकास बैंकले विभिन्न सुलभ कर्जाहरु, अरु लघवित्तको कर्जाहरु प्रवाह भएको छ । सरकारसँग, एडिवी, ईफार्डसँग सहकार्य गरेर किसानसम्म सुलभ कर्जा पुर्याउने काम गरेका छौं । केही कमर्सियल बैंकबाट समेत लिएर ३० अर्व साना किसान विकास बैंकबाट लगानी गरिएको छ । बाँकी पैसा सबै साना किसान सहकारी संस्थाहरुको आन्तरिक पुँजी हो । 

सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने पनि साना किसान अवधारणाको अर्को विशेषता रैछ होईन ? 
नेपालमा कसैलेपनि त्यो लेभलको कर्जा दिएको छैन । जस्तै अहिले हामी वाग्मती प्रदेशबाट लिएर साना किसान वैंकबाट लगानी गरेको कर्जा त किसानको हातमा ठ्याक्कै तीन प्रतिशतमा पुग्छ । अर्को संस्थालाई हामी पाँच प्रतिशतमा दिन्छौं र संस्थाले ९ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन पाउँदैनन् । पशुपालन, तरकारी, दुधको कर्जा ९ प्रतिशतमा किसानले दैलामा लगेर चलाएका छन् । 

यो मात्रै नभएर विदेश जान नपरोस्, स्वदेशमै उद्यमी बनुन् भन्नका लागि पाँच लाख देखि पचास लाखसम्म उद्यमी कर्जा ८ प्रतिशतमा व्यवस्था गरिएको छ । यो लगायत अरु धेरैखाले सुलभ कर्जाहरु किसानको बीचमा पुर्याईएको छ । केही केही लघु कर्जाहरु हामीले वाणिज्य र कमर्सियल बैंकहरुसँग किनेर लगाएको कर्जाचाँही केही महंगो हुन्छ । बैंक र संघ दुईवटै जोईन्ट्ली गाउँमा भएको प्रारम्भिक संस्थालाई दुईखाले सेवा दिने एउटा गैरवित्तीय सेवा र अर्को वित्तीय सेवा दिने काम गरिरहेका छौं । 
यो त भयो पुँजी परिचालनको कुरा, भौतिक प्रगतिको अवस्था चाँही कस्तो छ ? 
यसको चाँही के छ भने दुई तीन वर्षमा आफ्नै विल्डिङ बनाउन थाल्छन् । ७० प्रतिशत भन्दा बढि संस्थाहरुको आफ्नै भवन वनिसकेको छ । यो मात्रै नभएर हाम्रा संस्थाहरुले झापामा मात्रै ७/८ करोडको चिया फ्याक्टी चलाएका छन् । ठुलठुला चक्लाबन्दीमा माछाका फर्महरु खुलेका छन् । प्रशोधन उद्योगहरु आफ्नै छन् । धान, मकै, गहुँ आफै प्रशोधन, प्याकेजिंग गरेर बजार लैजाने काम भैरहेको छ । ईलाममा हाई क्वालिटीको चिया प्रोसेसिङ गरेर ईन्डियासम्म निर्यात हुन्छ । सर्लाहीमा धान प्रशोधन उद्योग छ । त्यस्ता ठुला ६ वटा उद्योगहरु साना किसान सहकारी संस्थासँग छ । वारामा कृषि यन्त्रिकरणको हव संचालनमा छ । सबै किसानको सबैखाले खेती गर्ने मेसिनहरु त्यहाँ उपलव्ध छ । 

अव किसानले गोरु जोतेर खेती गर्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । सस्तो भाडामा किसानको खेतीवाली लगाईदिने त्यहाँबाट हुन्छ । धेरै स्थानमा यो कामको सुरुवात हुँदैछ । तोरीको तेलको चारवटा जति उद्योगहरु संचालनमा आएको छ । दुध प्रोसेसिङ गर्ने चिस्यानहरु राख्ने र दुधवाट विभिन्न परिकारहरु बनाएर बजार लैजाने काम धेरै संस्थाहरुले गरेका छन् । कैलालीमा दाल प्रशोधन उद्योग सुरु भएको छ । 

त्यही त अध्यक्ष ज्यू, यहाँले कृषि क्षेत्रमा यति ठुलो उपलव्धी र सफलताको चर्चा गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा योगदान चाँही कति पुगेको छ । अर्थतन्त्र त झन संकटमा छ । कृषि तर्फको व्यापार घाटापनि डरलाग्दो छ ? 
हामीले त्यस्तो अंकको हिसावले केही गरेका छैनौं । हामी खाली के जान्या छौं भने जहाँ संस्था जन्मन्छ त्यहाँको संस्थाले कृषि उत्पादन गरोस् । बजारको अभाव नहोस्, आम्दानी बढोस्, तालिमको व्यवस्था होस् । खाली यस्तो यस्तो कुमा ध्यान दिएका छौं । तर हामीले एकिन रिर्पोट कुल कति उत्पादन गर्यौं, त्यो उत्पादनबाट राज्यलाई कति कन्ट्रिव्युसन गर्न सक्यौं भनेर त्यस्तो अंकमा चाँही निकालेको छैन । 

समग्रमा अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको छ भन्ने होला होईन, यहाँहरुको आँकलन ? 
हो, त्यो त छ, त्यसमा त हामी ढुक्क छौं । 

परम्परागत निर्वाहमुखि कृषि प्रणाली अझै विद्यमान छ । कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन हुन नसक्नुको कारण के हो ? समस्या कहाँ छ ?
हुन त उत्पादन बढेन, किसानले व्यवसायिक रुपमा खेती गरेनन् भन्नेहरुपनि छन् । त्यो पनि होला तर एक नम्बरमा त्यो होईन । उत्पादन नै नभएको, नबढेको होईन की उत्पादन भएको बस्तुको उचित मुल्य किसानले पाएनन्, बजार पाएनन् । एक नम्बर कुरा यो हो । किनभने किसान ठगिए । आज उत्पादन गर्ने किसान गरिब भैरहेका छन् । अनि किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बचेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरु रातारात करोडपति भएका छन् । किनेर खाने मान्छेले महंगोमा किनेर खाएका छन् । कसैलाई धनी बनाउनका लागि हामी किसानले चौविस घण्टा काम गरेर केही मान्छेलाई मात्र धनी बनाउने हाम्रो जिम्मा हो ? 

हामीले भनेको बेला, मल नपाउने, विउ नपाउने, सिंचाई नपाउने, प्रविधि नपाउने, त्यसरी कठिनाई पुर्वक उत्पादन गरेको चिजले पनि बजार नपाएर किसान ठगिने हो भने हाम्रो कामचाँही मुलुक पाल्ने, हाम्रो कृषिले व्यापारी चाँही धनी हुने अनि हामी कंगाल हुनका लागि हामी कृषि गर्ने भनेर मान्छेहरु भौतारिरहेका छन् । 

त्यही त, हामीले यो चर्चा गरेको त धेरै भयो तर परिणाममा देखिएन नी ? यो समस्या समाधानका लागि यहाँहरुको पहल के रह्यो त ?
आजभन्दा १६ वर्षअघि देखिनै बहुदल गणतन्त्र आईसकेपछिका प्रधानमन्त्रीहरुलाई त घरघरमा गएर फाईल पेश गर्यौं । अरु केही गर्नु पर्दैन । शहरमा भएका किसानलाई जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्यो । हामी कृषिको बजार बनाउँछौं । किसानले दुख बिसाउने बजार बनाउँछौं । त्यसको संरचना हामी आफै बनाउँछौं । जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्यो भनेर १६ वर्षअघिदेखि सबै प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यौं । एकदम राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुभो । हामी यसको व्यवस्था मिलाउँछौं भन्ने तर व्यवहारमा कसैले त्यो गर्न सक्नुभएन । सबैकहाँ हाम्रो फाईल पुग्या छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा चाङ लागेर बस्या छ । हुँदैन कसैले भन्दैन । यति धेरै प्रयत्न गर्यौं । हामीलाई निराश बनाउने काम सरकारले गरेको छ । 

यो काम त सरकारको हो नी । अरु मुलुकमा सरकारहरुले उत्पादन किसान तिमीले गर, उत्पादन गरेको बस्तुको बजारको समस्या तिम्रो होईन, त्यो बजार म्यानेज गर्छौ भन्नेछ । त्यही भारतमा सवसिटी, मलविउ देखि सबैकुरा सरकारले किसानलाई मिलाई दिएको छ । तर हाम्रो मात्रै मुलुक हो यतिसम्मकी पैसा हालेर मल किन्छु भन्दा मल नपाएर किसान भौतारिँदै रोयर हिड्नुपने अवस्था छ ।

किसानले उत्पादन बढाएन मात्रै भन्ने ? किसानले मल उत्पादन बनाउन सक्छ त ? सक्दैननी । हो यस्ता कुरा किसानले गर्ने किसानले गर्ने, नसकेको कुरा त सरकारले म्यानेज गर्नुपर्यो नी । नेपालको अर्को ठुलो समस्या भनेको प्रविधिको समस्या हो । हाम्रो किसानको जे ज्ञान छ, त्यही अनुसार खेती गरेको छ । अहिले त हामीले ईजरायल पठाईरहेका छौं । साना किसान मार्फत ईजरायलबाट नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागिरहेका छौं । त्यहाँबाट आउने त्यही किसानले धादिङमा एक वर्षमा एक करोडको तरकारी बेच्छ । तर हाम्रो किसानमा नलेजनै छैन । नजानेको किसानले दुख धेरै गरेको छ तर उत्पादन हुने स्थिति बनेको छैन । किसानलाई प्राविधिक सेवा दिने जनशक्ति छैन । टेक्नोलोजी दिनु पर्छ की पर्दैन ? मलविउ समयमा दिनु पर्छकी पर्दैन ? सुलभ कर्जाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ की पर्दैन ? बजारको व्यवस्था मिलाउन पर्छ की पर्दैन ? यी कुराहरुमा हामीले सरकारसँग लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका छौं । पहल गर्ने कुरामा आफ्नोतर्फबाट केही कमी गरेका छैनौं । 

राज्यको पोलिसिमै समस्या छ होईन उसोभए ?
होईन, कृषि मन्त्रालयले बनाएको नीति योजना हेर्ने हो भने राम्रो पनि छ । तर राम्रो भएर के गर्ने ? बजेट पनि छुट्याईन्छ अलिअलि । त्यही बजेटपनि फ्रिज जान्छ । 

बिनियोजन भएको बजेटपनि सही ढंगले कार्यान्वयन भैरहेको छैन ? 
हो त्यो पनि समस्या छ । बनेका नीति पनि कार्यान्वयन हुँदैन । हाम्रो मुलुक त्यस्तो न छ । त्यसैले त पछाडी परेको हो । 
राज्यालाई मात्र दोष लगाउने कुरा पनि नहोला ? अरु सरोकारवाला पक्ष चाँही कति जिम्मेवार छन् ? 

अरुको मात्रै बिरोध गर्ने कुरा होईन । भएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्यो भन्ने हो । अरुको बिरोध गरेर मात्रै हाम्रो किसानलाई अगाडी बढाउन सकिँदैन । हामीसँग जे श्रमसिप छ, जति सकिन्छ त्यत्ति उत्पादन बढाउने, जग्गाहरु बाँझो नराख्ने, किसानलाई एकदम काममा लगाउने, रोजगारी सिर्जना गराउने, व्यवसायिक बनाउने, अनि किसानले आफ्नो बजार आफैले खोज्ने हामी यो काममा त लागिरहेकै छौं । सरकारलाई झकझकाई रहेका छौं । कतै कमी गरेका छैनौं । अब गर्ने के ? 

अनी अब कसरी राज्यबाट आष गर्ने त ? त्यो ठाउँ त रहेन नी होईन ? विकल्प के त ? 
पहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुनुपर्छ । अरु देशमा प्रधानमन्त्री आफै तातेर एग्रीकल्चरमा लागेको स्थिति छ । भारतमा आज आफ्नो देशका जनतालाई खान पर्याएर अन्य देशमा विक्रि गरिरहेको छ । यहाँ हामीलाई नै खान नपुगेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । यस्तो कुरा देशको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्दैन ? 

आम कृषकहरुलाई यहाँको आग्रह र सुझाव के छ ? 
किसानहरुलाई म के भन्छु भने हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट मिहिनेत गरेर लागौं । साना किसान सहकारी संस्था, अन्य कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध होऔं । संगठित होऔं । त्यहाँबाट धेरै सिकाईहरु सिकौं । राम्रोसँग व्यवसायी बनेका कृषकहरुसँग सिकेर केही गरौं । जग्गा बाँझो नराखौं । एकदम महंगी छ । टिक्न गाह्रो छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि संगठित भएर यो अभियानमा लाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।