काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । चार महिना अघि पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वस्नेतलाई नहटाउन आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अदालतले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । आइतबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्नेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ ९१०० क बमोजिम ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरूको जिकिर थियो ।
आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दाबी अदालतमा गरिएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यताको विवाद झिकी पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
