काठमाडौं - सरकारले मुडे चरिकोट सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । उक्त सडक विस्तार तथा कालोपत्रेको लागि ठेकेदार कम्पनिसँग भएको सम्झौता तोड्दै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले यसै साता ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्ने जानकारी दिए ।

सडकको दुरावस्था विरुद्ध दोलखाका पत्रकारहरुको नेतृत्वमा गठित संघर्ष समितिसँग सोमवार भएको छलफलका क्रममा सचिव श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो सडकको काम अलपत्र हुँदा जनताले पाएको सास्तीबारे मन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । ठेक्का तोड्न तलबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । यसै साता कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्छौं र नयाँ टेण्डर आह्वान हुन्छ, सचिव श्रेष्ठले भने ।’

उक्त सडक स्तरोन्नतीको जिम्मा २०७२ सालमै शंकरमाली-सुनौला खिम्ती र भारतको सकिल हैदर जेभीले लिएका थिए । २०७४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम अझै अलपत्र छ । संघर्ष समिति र सचिवबीचको छलफलमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए । संघर्ष समितिले सिंहदरबार र सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिने बताएको छ । भारतीय एक्जिम बैंको एक अर्ब २४ करोड ऋण सहयोगमा सडक विस्तार भएको हो ।

आन्तरिक श्रोतबाट निर्माण हुने
मन्त्रालयले उक्त सडक खण्ड आन्तरिक श्रोतबाट बनाउने गरी छलफल अघि बढाएको छ । सडक अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी शंकरमाली सुनौला खिम्ती जेभिको ठेक्का तोडेपछि आन्तरिक श्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । जसका लागि ६१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । सो खण्डको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ ।