काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यको जिम्मेवारी लिईरहेको समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दलको जिम्मेवारी दिइएको पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन समेत मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षक निर्वाचित भएको र उम्मेदवार बनेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने, आयोगले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने क्रममा भनेको छ, ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको जारी जिल्ला अधिवेशनहरूमा विभिन्न जिल्लामा वहालवाला शिक्षक र कर्मचारीहरूसमेत उम्मेदवार बनी निर्वाचित बनेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
