काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि गाउँ–गाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । दुई साताअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि आयोगले आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी थालेको हो । 

त्यसका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा प्राविधिक खटाएर मतदाता नामावली संकलन गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एक महिना मतदाता नामावली संकलन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले तिहारअघि नै बजेट माग गरेर अर्थमा पत्राचार भइसकेको र अर्थबाट सहमति आउनेबित्तिकै हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक पठाएर मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने जानकारी दिए । 

आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्न प्राविधिकलाई एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गरेर खटाउने तयारी गरेको हो । आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार मतदाता नामावली संकलन हिमाल र पहाडमा २० दिन चल्नेछ भने तराईमा ३० दिन चल्नेछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १० दिन र बढीमा १५ दिनसम्म मतदाता नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकले एक दिनको १ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । आयोगले अहिले पनि हरेक जिल्ला प्रशासनमा प्राविधिक राखेर मतदाता संकलन गरिरहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सरकारसँग चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन रहेको जानकारी गराइसकेको छ ।