Sajha Boli :: Nepal’s Reliable Digital Newspaper
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका समस्या र राज्यको दायित्व

-सन्दिप पौडेल

देशभित्र फलदायी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको सोच र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता नहुँदा हरेक बर्ष लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा सर्वविदितै छ। श्रम बजारमा आउने युवा(युवति श्रम शक्ति सँग सँगै देश भित्र बेरोजगार रहनु पर्ने परिस्थिति बने सँगै रोजगारीको लागि विदेश भौतारिनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भयो,जसका सकारात्मक पक्ष सँग(सँगै केहि नकारात्मक पक्ष पनि उजागर रहे। बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्राय आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्था  दयनिय रहेको छ। 

बैदेशिक रोजगारीमा श्रम शोषण साथै नवदासता :
नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन पछि स्वाधिन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य दिशा अनुरुप रोजगारी वृद्धिको रणनीति बन्न नसक्नुका कारण लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा चुर श्रम शोषण बाट पिडित रहेका छन्। श्रम शोषणले गर्दा सामन्ति युगको बँधुवा र कमैया जस्तै वैदेशिक रोजगारीले श्रमिकहरुलाई बेचिने जस्तै गरि नवदासता जन्माएको छ। वैदेशिक रोजगारी छेत्रमा संलग्न व्यवसायिहरुले राजनिति र कर्मचारी तन्त्र लाई पकडमा लिएको स्थिति रहेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न जटिल समस्या :
१. भिसा, श्रम( इजाजत अनुरुपको कार्य -पेशा नहुनु।
२. संमझौता( पत्र अनुरूपको तलब(सुविधा बाट बन्चित गराउनु।
३. संमझौता भन्दा बढि समय काममा लगाउनु तर ओभर टाइम वापत कामदारले प्राप्त गर्ने हिस्सा बाट बन्चित गराउनु।
४. हप्ते बिदा साथै रोजगार दाता मुलुकको सार्वजनिक बिदा दिनु बाट बन्चित गराइ श्रमिकहरुलाई जवरजस्ती काममा खटाउनु।
५. रोजगारदाता मुलुकका श्रमिकहरुको लागि बनाइएका निति/नियम, कानुनको उपहास गरि श्रमिकहरुको हक(अधिकार कुन्ठित गराउनु।
६. न्युनतम श्रम मापदण्ड अनुरुप तलव, बिमा सुविधा साथै आफ्नो इच्छा अनुरुप अन्य रोजगारी गर्न बन्चित गराउनु।
७. कार्य/स्थलमा न्युनतम श्रम मापदण्ड र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुनु।
८. कार्य स्थलमा नै यौन हिंसाको शिकार हुने।
९. श्रमिकहरुको अफ्टेरो परिस्थितिमा न दुतावास, न रोजगारदाता देशको सरकारी निकाय, न रोजगारदाता स्वयम बाट कुनै पनि शोषणको छानबिन तथा काम/कारवाहिको पहल नगरिनु।
१०. देशको कानुन लाई हातमा लिइ श्रमिकहरुलाई ठग्ने, होच्याउने दुव्र्यवहार गर्ने गिरोह लाई राज्यको कानुन अनुसार कारवाही नहुनु।
११. सम्बन्धित निकायमा लिखित जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नहुनु।

वैकल्पिक रणनीति :
रेमिट्यान्स बाट देशको अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गरेर अर्थतन्त्रको भरथेग गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका छेत्रमा देखापरेका अनेकन समस्याले भयावह रुप पनि लिन सक्ने परिस्थिति लाई ध्यानमा राखी स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न चुनौती खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ। यो स्थितिमा राज्यले युगान्तकारी परिवर्तन सँगसँगै नयाँ निति र संरचनाका साथ अगाडी बढ्न जरुरी छ।

रोजगारीमा जानु पुर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागु हुने सुनिश्चितता र रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउने गरि सरकारी स्तरमा नै समझौता गर्ने व्यवस्था गरि बिचौलिया प्रथा लाई पुर्ण नियन्त्रण गरिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा गई शोषणमा परेका र हक (अधिकार बाट बन्चित गराइएका श्रमिकहरुको न्यायको लागि सरकार र कुटनीतिक नियोगको पर्याप्त साधनहरू जुटाउँदै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हक/हितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्थरका श्रमिक संगठन बाट सम्बन्धित गन्तब्य मुलुकका सरकार र रोजगार दाता लाई दबाव दिन हेल्प डेस्क स्थापना सँगै समस्या समाधानका लागि लविङ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि ट्रेड यूनियन हरुले विश्वव्यापी अभियान संचालन गर्नुपर्दछ। 

विदेशमा दुःख, सास्ति र हक(अधिकार कुन्ठित श्रम शोषणमा परेका श्रमिकहरुको तत्काल छानबिन गरि पिडितहरुको पुनः स्थापनाका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको हक-अधिकारको तत्काल सुनिश्चितता होस्। श्रम खर्चेर स्वाभिमान रक्षार्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको समस्या लाई उपेक्षा नगरियोस्।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ४, २०७८  १९:४७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update