चरिकोट – जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका पदाधिकारी चार वर्षअघि निर्वाचित हुँदा त्यत्ति धेरै उत्साही थिएनन् । किनकी संविधान र कानुनले सबैजसो अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्दै जिससलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारीमा सिमित गरिदिएको थियो । जिसस दोलखाका पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएको चार वर्ष पुरा गरेर पाचौं वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा केही सन्तुष्ट छन् ।
सिमित अधिकारकाबीच थुप्रै प्रभावकारी काम गर्न सकेकोमा उनीहरुले सन्तुष्टि व्यक्त गरे । चौथो वर्ष पुरा भएको अवसरमा आईतवार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिसस प्रमुख डबल पाण्डेले आफुहरुले गरेको कामका कारण सबैले जिससलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्न थालेको बताए ।
‘संघ, प्रदेश र राष्टिय योजना आयोग समेत जिससलाई कामकाजी बनाउन थप अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक हुन थालेको देखिन्छ, ‘समन्वय प्रमुख पाण्डले भने, ‘जिससको अधिकार संघ र प्रदेशले तोके वमोजिम हुनेछ भन्ने अमुर्त संवैधानिक प्रबधान प्रष्ट भएर आउन जरुरी छ ।’
संविधानले जिससलाई हाल स्थानीय तह र विकास साझेदारहरुबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, जिल्ला स्थित संघीय र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ ।
जिसस दोलखाले जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, अनुगमन निर्देशिका, नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् एवं संकलन सम्बन्धी नियमत कार्यविधि र सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
गएको आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् एवं संकलनको जरिवाना स्वरुप १८ लाख ६५ हजार राजस्व संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाईएको जिससले जनाएको छ । सुशासनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक गरी तीन चरणमा प्रभावकारी अनुगमनको परिपाटी स्थापित गरिएको जिसस पदाधिकारीहरुको भनाई छ ।
समन्वय प्रमुख पाण्डेले समन्वय र अनुगमनका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, गोष्ठि, क्षमता अभिबृद्धि, अनुभव आदानप्रदान जस्ता धेरै सिर्जनशील कार्यसम्पादन गरी विधि, पद्धति र मापदण्ड स्थापित गर्दै आफ्नो औचित्य सावित गर्न सफल भएको बताए ।
