चरिकोट - दोलखा स्थित ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न प्रवद्र्धक कम्पनीले आनाकानी गरेको छ । सम्झौता अनुसार २०७७ असार २७ गतेदेखि नै सो कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणलाई बिधिवत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।  

तर कोरोना महामारीलाई कारण जनाउँदै आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर कम्पनी र सरकार दुबै पक्षले तदारुकता देखाएका छैनन् । जसका कारण खिम्तिमा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत स्वामित्व स्थापित हुनुपर्ने एक वर्षको समय गुज्रिसकेको छ ।

आयोजनाको आधा स्वामित्वका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई भर्चुअल संवादमा सिमित गरेको छ । कार्यदल संयोजक तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले कोरोना महामारीका कारण मुख्य लागनीकर्ता आउन नसकेका कारण समस्या भएको बताए ।

उनका अनुसार स्वामित्व साझेदारीका लागि सञ्चालन व्यवस्थापन, नयाँ दरको पीपीए, आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गत वर्ष पुससम्ममै सबै काम सकेर स्वामित्व स्थापित गर्ने जनाएको थियो । खिम्तीमा प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर कम्पनीमा नेपाली साझेदारका रूपमा बुटवल पावर कम्पनी र दुईवटा नर्वेका कम्पनी स्ट्याटक्राफ्ट र बीकेकेको स्वामित्व छ । 

विद्युत उत्पादन थालेको २० वर्ष पूरा भएपछि आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त समयावधि गत वर्षनै पुरा भएको हो । 

यो आयोजनाको विवादित विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) का कारण प्राधिकरणले बार्षिक झण्डै २ अर्ब रुपैंया घाटा व्यहोर्दै आएको थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । खिम्ति विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । सम्झौतामा २० वर्ष पुगेपछि खिम्तिको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणले पाउने र पिपिए दर संसोधन हुने उल्लेख छ ।

डलर पिपिए खारेज गरेर अहिलेको चलनल्तीमा रहेको पिपिए दर खिम्तीलाई पनि लागु हुने हुँदा वर्षायाममा प्रति युनिट ४.८० रुपैयाँ र सुख्खा याममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ भन्दा नबढ्ने गरी खिम्तिको नयाँ पिपिए हुने बताईएको छ ।

वार्षिक औसत १५र१६ रुपैयाँ युनिटमा खिम्तीको विद्युत किनेर १० रुपैयाँ युनिटमा प्राधिकरणले बेच्दै आएको थियो । खिम्तीले वार्षिक ४र५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणलाई भने सोझै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ ।