काठमाडौं - सरकारले एकैपटक एक हजार जना श्रमिकलाई इजरायल पठाउने भएको छ । त्यसका लागि सोमवार विज्ञापन प्रकाशित भएको छ । यसअघि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनोटका लागि आवेदन आव्हान गरेको हो ।
महिला ७०० र पुरुष ३०० सय गरी १ हजार जना श्रमिक ईजरायल जानेछन् । ती श्रमिकले हप्तामा ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खानाको खर्च आफैंले गर्नुपर्नेछ । यसरी जाने श्रमिकले महिनामा १६०० सय अमेरिकी डलर अर्थात् एक लाख ९२ हजार बराबर मासिक तलब पाउनेछन् । सुरुमा एक वर्षको करार ५ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पासपोर्टको म्याद कम्तिमा ३ वर्ष पुगेको र विगतमा इजरायलमा काम नगरेकाहरुले यसमा अवसर पाउनेछन् । इजरायल जान लाग्ने अनुमानित १ लाख ६५ हजार ७०० बराबरको खर्च लाग्नेछ । जुन श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
सरकारले ‘इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २०७८’ मा २५ वर्ष पुरा भएर ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले इजरालयको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा रोजगारीका लागि जानसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले इजरायलबाट आउने मागपत्रका आधारमा २१ दिनको समय दिएर परीक्षाका लागि अनलाइनबाटै आवेदन आव्हान गर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार दरखास्त स्वीकृत गरेर निवेदकको मोबाइलमा यसको सूचना दिइने छ ।
तोकिएको योग्यता भने पुरा गरेका व्यक्तिले परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ भने अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलाई अनिवार्य गरिएको छ । असल चरित्र भएको र मानसिक तथा शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुनुपर्ने शर्त पनि छ ।
रोजगारीमा जाने व्यक्ति कम्तिमा १.५ मिटर उचाई र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । कम्तिमा १० कक्षा पास गरी अनमी वा सीएमएको कम्तिमा १५ महिनाको अध्ययन पुरा गरेका वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थामार्फत ३ महिनाको तालिम लिएकाहरुले पनि परीक्षामा भाग लिन पाउनेछन् ।
अंग्रेजी भाषाको परीक्षा भने रोष्टरमा रहेका विज्ञले लिनेछन् । विज्ञले दिएको अंकका आधारमा विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको छनोट समितिले मागसंख्या भन्दा २५ प्रतिशत बढी व्यक्तिको सूची प्रकाशन गर्नेछ र त्यसलाई इजरायलमा पठाउनेछ ।
भिसाको शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने छ । तर, बीमा शुल्क, हवाईभाडा, अभिमुखीकरण शुल्क र कल्याणकारी शुल्क भने श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
