काठमाण्डौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिरुद्ध तत्काल महाअभियोग कठिन देखिएको छ । राष्ट्रपतिको भुमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा महाअभियोगको चर्चा छ । तर संसद्को अंकगणित, संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पारित हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।

संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि लाग्नसक्ने महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै पदमुक्त हुने उल्लेख छ । 

‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्, त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ उक्त धारामा लेखिएको छ । 

संविधानले राष्ट्रपतिमाथि लगाइने महाअभियोगलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई भन्दा कडा मापदण्ड राखेको छ । ती पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर त्यस सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएर टुंगो नलागेसम्म उनीहरूले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। जब कि, राष्ट्रपतिका हकमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएसम्म कार्यसम्पादनमा बाधा पर्दैन । 

त्यस्तै, अन्य पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले पास भए पुग्छ भने राष्ट्रपतिविरुद्ध दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पास गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ संख्या पुग्न असम्भव जस्तै छ । २७ वैशाखमा केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका ९३ जना सांसदले मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा भोट दिँदा पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पनि ओली पक्षका सांसद संख्या कम्तीमा २३ जना छन्। यसको अर्थ ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। जब कि, दुईमध्ये एउटा सदनमा दुई तिहाई नपुगेपछि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।