चरिकोट - दोलखाका चार वटा स्थानीय तहले मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रमुख प्रशासकीय भवन बन्न नसकेको हो । केन्द्र बिवाद, जग्गा व्यवस्थापन लगाएत समस्याका कारण केन्द्र सरकारले मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदान गर्ने करौडौं बजेट गुम्ने अवस्था आएको छ । जिल्लाको तामाकोशी, कालिञ्चोक, मेलुङ र विगु गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादन अझै अस्थायी केन्द्रबाट हुँदै आएको छ । शैलुङ गाउँपालिका आफ्नो स्थायी भवनमा सर्ने तयारीमा छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तह (गाउँपालिकाका) को मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि एकमुष्ठ ९ करोड लागतको ६० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यबिधिमा व्यवस्था छ । कार्यबिधिमा तुलनात्मक रुपमा न्यून आय भएका, मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका, एवं दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहलाई थप अनुदान उपलव्ध गराउनसक्ने समेत उल्लेख छ ।
जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक हप्ताभित्र बिवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
विगु गाउँपालिकाले भने वडा नम्बर ४ स्थित चित्रेभन्ज्यांगमा साढे ८ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भैसकेको जनाएको छ । अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले केन्द्र निर्धारण र जग्गा व्यवस्थापन भैसकेकाले बजेट उपलब्ध हुनासाथ मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताए । मेलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाको घरबाट संचालन हुँदै आएको छ । गाउँपालिका प्रवक्ता हिरा थोकरका अनुसार स्थायी केन्द्र र जग्गा व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय भैसकेको छैन ।
तामाकोसी गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर ३ जफे जामुने स्थित साविक गाविस भवनबाट चलिरहेको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद कायमै छ । वडा नम्बर ८ स्थित सुनखानीबाट कार्यालय संचालन हुँदै आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षसहितको एउटा पक्षले वडा नम्बर ५ स्थित बन्देथलीमा मुख्य प्रशासनिक संरचनाका लागि स्थानीयले जग्गा दान गरेको बताउँदै आएको छ । अध्यक्ष विन कुमार थामीले केन्द्र निर्धारण र जग्गा प्राप्ती भैसकेपनि अर्को पक्षको असहयोगका कारण समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र विवरण नपठाउने स्थानीय तहको मागलाई पछि सम्वोधन गर्न कठीन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
पुर्वाधारका लागि बजेट माग गर्दा जग्गाको ट्रेस नक्शा र भोगाधिकारको प्रमाण, जग्गाको क्षेत्रफल, स्थानीय तहबाट लागत सहभागिता व्यहोरिने प्रतिवद्धता सहितको शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, पालिकाहरुले भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका तथा ानगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ बमोजिम जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । केन्द्रको विषय टुंगो नलाग्दा र जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेका स्थानीय तहले बिवरण पेश गरेपनि सम्वोधन हुने सम्भावना न्युन छ ।
स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन एउटै मापदण्ड अनुसार बनाउनेगरी कार्यबिधि ल्याईएको थियो । भिमेश्वर र जिरी नगरपालिका, गौरीशंकर, बैतेश्वर र शैलुंङ गाउँपालिकाको भने आफ्नै भवन वनिसकेको छ ।
